काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले धितो दृष्टिबन्धक गर्दा मालपोत कार्यालयहरुले लिदै आएको दृष्टिबन्धक शुल्क गैरकानुनी भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । वागमती प्रदेश सरकारले सहकारीहरुबाट उठाउदै आएको दृष्टिबन्धक शुल्क कानुन विपरित रहेको भन्दै डम्बर शिवाकोटीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले तत्काल शुल्न नउठाउन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाई र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६छ (३) मा जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड दाखिल खारेज आदि गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन लगायतका कुनै पनि दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको तथा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) मासमेत ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्षमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणवाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मोही बाँडफाडमा निःसर्गको नामबाट तथा सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

वागमती सरकारले सहकारी संस्थाहरुले पनि दृष्टिबन्धक गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नै राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै राजश्व र सेवाशुल्क भारी मात्रामा वृृद्धि गरेपछि सहकारीकर्मीले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । सहकारीकर्मीहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर शुल्क घटाउन माग गरेपनि सम्बोधन भएको थिएन ।

तर सर्वोच्चले भने सहकारीलाई दृष्टिबन्धक गर्दा शुल्क लिन सहकारी ऐन विपरित हुने भनेर ब्याख्या गरेको छ । सहकारी ऐनको २०७४ को दफा ७८ (ग) मा ‘सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।