काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका उपायबारे सुझाव दिन गठित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ को म्याद पुनः एक महिना थप भएको छ ।

गत बैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई सुरुमा २ महिनाको समयसीमा  दिइएको थियो । कार्यदलले गत असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि पुनः एक महिना म्याद थप गरिएको हो ।

थप गरिएको म्याद साउन २६ गते सकिएपनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि पुनः एक महिनाको म्याद थपिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य छन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना सदस्य तथा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव छन् ।

सरकारले आन्दोलनरत सहकारी पिडितसँग सम्झौता गर्दै कार्यदलमा पिडितका तर्फबाट तीन जना सहभागि गराउने प्रतिवद्धता गरेको छ ।

कार्यदललाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका उपायबारे सुझाव पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ। यसैगरी सहकारीको नियमनका लागि गठन गर्न लागिएको दोस्रो तहको नियामक (एसटिआई) निकायको खाका समेत कार्यदलले बनाउनेछ ।