काठमाडौं । सहकारी विभागले प्रारम्भिक सहकारी शिक्षा बाहेकका तालिम तथा शैक्षिक क्रियाकलापका लागि पाठ्यक्रम अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन जारी गरेपनि तालिम संचालन गरिरहेका संघसंस्थाहरुले भने अटेरी गरेका छन् । विभागको निर्देशन अनुसार पाठ्यक्रम प्रमाणीकरण नगरेपछि सहकारीका तालिमहरु गैरकानुनी हुने भएका छन् ।

‘हाम्रो कार्यविधि अनुसार दुई दिन भन्दा माथिको तालिम संचालन गर्न पाठ्यक्रम स्वीकृत गनुपर्छ’ सहकारी प्रशिक्षण तथा तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्य विष्णु पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म सहकारी महासंघलगायत कुनै पनि संघसंस्थाले पाठ्यक्रम प्रमाणीकरण गर्न निवेदन दिएका छैनन् ।’

विभागले गत असोजमा ‘सहकारीको शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरण कार्यविधि -२०७९’ जारी गरेको थियो । कार्यविधिमा दुई दिनको प्रारम्भिक सहकारी शिक्षा बाहेकका तालिम तथा शैक्षिक क्रियाकलापका लागि पाठ्यक्रम अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिरहेका संघसंस्था तथा निकायले पनि कार्यविधि लागू भएको एक वर्षभित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, हालसम्म कुनै पनि संघसंस्थाहरुको तालिम कार्यक्रमका पाठ्यक्रम प्रमाणिकरण गरेका छैनन् ।

आगामी असोजभित्र पाठ्यक्रम प्रमाणीत नगरेमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायतका विषयतगत संघहरु र विभिन्न निजी तालिम केन्द्रले संचालन गर्दै आएका तालिमहरु गैरकानुनी हुनेछन् । पाठ्यक्रम स्वीकृत नगरेका तालिमको मान्यता नहुँने प्राचार्य पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रशिक्षण केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा पाठ्यक्रम प्रमाणिकरणबारे छलफल कार्यक्रम समेत राखेको छ । अब छिट्टै यसबारे छलफल गरेर प्रमाणीकरणको काम अघि बढाउने प्रशिक्षण केन्द्रका सूचना अधिकारी नवीन मैनालीले जानकारी दिए ।

सहकारी नियमावली -२०७५ मा सहकारीको शक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समितिको व्यवस्था छ ।

समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा उसले तोकेको प्रतिनिधि, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक र एकजना विज्ञ सदस्य रहने प्रावधान छ ।

यस्तै सििमतको सदस्य सचिव सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्य सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था छ । उक्त समितिले नै गत असोजमा कार्यविधि लागू गर्दै प्रारम्भिक सहकारी शिक्षा बाहेकका सहकारी सम्बन्धी शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि पाठ्यक्रम प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

हाल सरकारको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रसहित राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सहित संघहरुले तालिम संचालन गर्दै आएका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रका तालिम केन्द्रहरुले पनि सहकारी प्रशिक्षण संचालन गर्छन् । तर, तालिमको पाठ्यक्रममा एकरुपता नहुँदा गुणस्तर कायम नभएको गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।