काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका उपायबारे सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ अन्तिम प्रतिवेदन लेखनमा ब्यस्त भएको छ । साउन २६ गते म्याद सकिएपनि केही दिनभित्र सहकारीका समस्या समाधानका सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको एक सदस्यले जानकारी दिए।

‘प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘सुझावहरु लेख्न समय लाग्ने भएकाले केही दिनमा अन्तिम रुप दिएर सरकारलाई बुझाउछौ ।’ गत बैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई सुरुमा २ महिनाको समयसीमा  दिइको थियो । कार्यदलले गत असार २६ गरे प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि पुनः एक महिना म्याद थप गरिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य छन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना सदस्य तथा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव छन् ।

कार्यदललाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका उपायबारे सुझाव पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी सहकारीको नियमनका लागि गठन गर्न लागिएको दोस्रो तहको नियामक (एसटिआई) निकायको खाका समेत कार्यदलले बनाउनेछ । कार्यदलले एसटिआइ गठनका लागि खाका मात्र बनाउने र त्यसका आधारमा सरकारले कानुन बनाउन सक्ने एक सदस्यले बताए ।