काठमाडौं । समस्याग्रस्त संस्थाहरुको संख्या बढ्दै गएपछि सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको छ । सहकारीहरुलाई कारवाही भन्दा पनि समस्या समाधानका लागि समय दिनेपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको महासंघले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दै गलत गर्ने संचालकहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको हो ।

महासंघले विहिबार ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ का संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतलाई सहकारी अभियानको तर्फबाट सुझाव पेश गर्दै समस्याउन्मुख संस्थाहरूको अध्ययन विश्लेषण गरी रकम अपचलन गर्ने संचालक र कर्मचारीहरूको तत्काल सम्पत्ति रोक्का, वैदेशिक यात्रामा रोक, ऋण वा संचालकको परियोजनामा लगानी गरेको भए असुलउपर गरी सदस्यहरूलाई रकमका आधारमा फिर्ता गर्दै लैजान भनेको हो ।

यसअघि महासंघले विश्वब्यापी आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीहरुमा समस्या देखिएको भन्दै २ वर्ष कुलिङ पिरियड र सुरक्षा निकायबाट सहजिकरणका लागि वकालत गर्दै आएको थियो । तर, समस्याग्रस्त संस्थाहरुको संख्या बृद्धि र संचालकहरुको बदमासी समेत एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थालेपछि महासंघ पनि संचालकलाई कारवाही गर्ने पक्षमा उभिएको हो ।

‘हिजो थोरै संस्था समस्यामा भएका बेला गल्ती कमजोरी सुधार्न समय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं’ महासंघका एक संचालकले भने, ‘अब संचालकहरुको बदमासी बढ्दै गएर सहकारी नै बदनाम हुन थालेपछि कारवाहीको पक्षमा उभिनुको विकल्प छैन ।’

यसअघि केही सहकारीका संचालकहरुले सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानमार्फत महासंघले दवाव दिएका थिए । त्यसपछि महासंघ संचालकहरुको एजेण्डामा लविङ गरेपनि आलोचना हुन थालेपछि भने महासंघले आन्दोलन समेत स्थगित गरेको थियो ।

यसैगरी महासंघले सहकारी प्रवद्र्धन कोषको रकम महासंघमार्फत परिचालन गरी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सहकारीका असल अभ्यासहरूको प्रचार प्रसार गर्दै आमसमुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सुझाव दिएको छ ।

संस्थाहरूवाट समेत र सरकारको विभिन्न कोषबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत तरलता व्यवस्थापन कर्जा दिने, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार एवं सेवा केन्द्र स्थापनामा पूर्ण रोक लगाउने, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष एवं कर्जा असुली न्यायधीकरण तत्काल स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, सन्दर्भ व्याजदरलाई स्वचालित वनाउन भनेको छ ।

यस्तै सम्पत्ति तथा दायित्वका आधारमा सहकारी संघ संस्थाको वर्गीकरण गरी तथा जोखिमका आधारमा सघन सुपरिवेक्षण गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । यस्तै सहकारी संस्थाहरुले, सार्वजनिक रूपमा अनिवार्य त्रैमासिक संस्थागत खुलासा मिडियाबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा सुझाव पेश गर्न गएको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष रमेश पोख्रेल, महांघका सञ्चालक तथा राष्टिय सहकारी वैकका अध्यक्ष के वी. उप्रेती, नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौड्याल लगायत सहकारी वैकका सञ्चालकहरु, महासंघ, केन्द्रीय संघहरु, वाग्मती प्रदेश वचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सहभागी थिए । उक्त अवसरमा कार्यदल तथा महासंघलाई राष्ट्रिय सहकारी वैंक, नेफ्स्कुन र प्रोस्कुनले पनि छुट्टा छुट्टै सुझावहरु पेश गरेका थिए ।