काठमाडौं । देशभरका सहकारीहरुको एकीकृत तथ्यांक समेत राख्न नसकेको संघिय सहकारी विभागले देशभरबाट सहकारी विरुद्ध परेको उजुरीका विवरण संकलन सुरु गरेको छ । विभागले स्थानिय तथा प्रदेश तहका नियामक निकायहरुमा परेका  उजुरीको विवरण संकलन गर्न लागेको हो ।

आर्थिक गतिविधिमा देखिएको मन्दीसँगै बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीको संख्या बढ्दै गएपछि उजुरीको संख्या पनि बढिरहेको छ । सहकारीमा परेको उजुरीको अवस्थाबारे पत्ता लगाउन र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन लेखनका लागि समेत विवरण मागिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले सात वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानिय तहलाई पत्राचार गर्दै सहकारी संस्थाविरुद्ध परेको उजुरी र त्यसको कारवाहीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन भनेको छ । संघियतासँगै सहकारीको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुगेपछि सरकारसँग सहकारीहरुको एकीकृत तथ्यांक समेत छैन ।

नेपालमा रहेका करिब ३० हजारबढी सहकारीमध्ये संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र १ सय २५ वटा सहकारी मात्रै छन् । त्यसैगरी, ६ हजार सहकारी प्रदेश सरकारहरूको क्षेत्राधिकारभित्र छन् भने बाँकी सबै साढे २३ हजार बढी सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । अभिलेख हस्तान्तरणपछि हाल हाल संघिय सरकारसँग सहकारीको एकीकृत तथ्यांक समेत संकलन गर्न सकेको छैन ।