काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका उपायबारे सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ सहकारीकै संघ÷महासंघको छायाँमा परेको छ ।  कार्यदललाई स्वतन्त्र रुपमा काम गरी प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिएपनि सदस्य नियुक्तीदेखि सुझाव संकलन तथा प्रतिवेदन लेखनमा समेत संघहरुको हस्तक्षेप देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य छन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना सदस्य तथा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव छन् ।

कार्यदलमा विज्ञका रुपमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नियुक्ती गर्नुपर्ने भएपनि सहकारी अभियानमै सक्रिय नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलमा सहकारी विज्ञका रुपमा ऋषिराज घिमिरे र वित्त विश्लेषकका रुपमा केबी उप्रेतीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका घिमिरे हाल बाबियाँखर्क बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष समेत रहेका छन् । उनी सहकारी अभियानभित्र नेफ्स्कूनको वकालत गर्ने नेताको रुपमा चिनिन्छन् । यसैगरी वित्त विश्लेषकका रुपमा नियुक्त उप्रेती राष्ट्रिय सहकारी बैंक र हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा सहकारी महासंघका संचालक समेत हुन् ।

स्वतन्त्र व्यक्तिलाई छुट्याइएको पदमा सहकारीका संचालकहरु नै नियुक्त गरेपछि कार्यलदलमा सहकारी संघ महासंघको छायाँ परेको छ । जसका कारण कार्यदलले स्वतन्त्र रुपमा समेत काम गर्न सकेको छैन । यसैगरी कार्यदलको सुझाव संकलनमा पनि सहकारी संघ महासंघकै प्रभाव देखिएको छ ।

कार्यदलका लागि सुझाव संकलन गर्न भन्दै काठमाडौंमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा औपचारिक कार्यक्रम भयो । त्यसको भोलिपल्ट देशभरबाट सुझाव लिने भन्दै भर्चुअल रुपमा गरिएको कार्यक्रमसमेत महासंघ, बैंक र नेफ्स्कूनले नै ब्यवस्थापन गरे ।

यसैगरी कार्यलले विज्ञहरुसँग सुझाव संकलन गर्न गरेको कार्यक्रमममा पनि विज्ञका रुपमा सहकारी अभियानमै सक्रिय ब्यक्तिहरु थिए । दुई दिन गरिएको कार्यक्रममा संघ महासंघका संचालक तथा कर्मचारीहरुले नै विज्ञका रुपमा सुझाव दिएको बताइएको छ ।

यतिबेला कार्यदलका लागि सुझाव संकलन गर्ने भन्दै विभिन्न जिल्लाहरुमा कार्यक्रम भइरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमको संयोजन र व्यवस्थापन पनि महासंघ, बैंक र नेफ्स्कूनले गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार कार्यक्रम गर्नका लागि बैंक र नेफ्स्कूनले आर्थिक लागत ब्यहोर्ने र महासंघले समर्थन मात्र गर्ने सहमति भएको छ ।

संघहरुकै खर्चमा कार्यदलका सदस्यहरु सुझाव संकलन गर्न भन्दै देश दौडाहामा छन् । सुरुको २ महिनामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएको कार्यदलको थपिएको म्याद साउन २६ गते सकिदैछ । तर, तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना नरहेको बताइएको छ ।