काठमाडौं । बचत फिर्ताको माग गर्दै सहकारीका सदस्यहरुले लामो समयदेखि माइतिघरमा धर्ना दिदा पनि सरकारले वेवास्ता गरेपछि पिडितहरुले सहकारी मन्त्रीको राजिनामा माग्न थालेका छन् । पिडितहरुले मन्त्रीको पुत्ला जलाउनेदेखि राजिनामा माग्दा समेत भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ भने समस्याप्रति बेखबर जस्तै देखिएकी छिन् ।

नागरिक उन्मुक्ती पार्टीको अध्यक्ष रहेकी श्रेष्ठ कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइकी हुन् । टिकापुरको घटनाको दोषीका रुपमा जेल जीवन विताइरहेका रेशम चौधरीको सजाय माफी गर्ने शर्त सहित पार्टीले नेकपा माओवादीको सरकारलाई समर्थन गर्न सरकारमा सहभागी भयो । त्यसपछि उनी २०७९ चैतमा सहकारी मन्त्री भइन् ।

मन्त्री भएपछि उनको जोड भने मन्त्रालयको काममा भन्दा पनि जेल जीवन विताइरहेका श्रीमान रेशम चौधरीलाई मुक्त गर्नमै केन्द्रीत रह्यो । जसका कारण उनले मन्त्रालयका काम वास्ता गरिनन् । सरकारले सजाय माफी गरेसँगै चौधरी जेलमुक्त भएपछि पनि मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी मन्त्रालयका काममा आफुलाई केन्द्रीत गरेकी छैनन् । उनी मन्त्रालयमा बसेर पार्टीका गतिविधिमा मात्र सिमित रहेको निकटहरु बताउछन् ।

सहकारी मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष भन्दा बढी समयमा उनले एकाध पटक संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएकी छिन् । यसैगरी सहकारी संघसंस्थाका पनि थोरै मात्र औपचारिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएकी छिन् ।

पछिल्लो पटक गत शुक्रबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनले गरेको कार्यक्रममा उपस्थित भएकी उनले सहकारीको इतिहास समेटिएको लिखित मन्तब्य दिएपनि अहिले सहकारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन भने गरिनन् । उनले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको वताउदै आउने गरेकी छिन् ।

मन्त्रीलाई सहकारी क्षेत्रप्रति रुचि र चासो नभएको उनीसँग भेट गरेका एक सहकारीकर्मीले बताए । ‘सहकारी मन्त्री भएपनि उहाँलाई सहकारी क्षेत्रप्रति चासो र रुची छैन’ ति सहकारीकर्मीले भने, ‘सहकारीका समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि पार्टीका गतिविविधीमा उहाँ केन्द्रीत हुनुहुन्छ ।’

मन्त्री श्रीमती भएपनि उनको काम भने श्रीमान चौधरीकै हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । श्रीमानको आदेश अनुसार नै काम गर्ने भएपछि यसअघि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले जेलमै पुगेर चौधरीसँग भेट समेत गरेको थियो ।