काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल’ सरोकारवालाहरुबाट सुझाव संकलनमा सक्रिय भएको छ । कार्यदलले आईतबार सर्वसाधारणबाट र सोमबार विज्ञहरुबाट सुझाव संकलन गर्न लागेको सदस्य सचिव तथा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले जानकारी दिए । ‘आईतबार जुन अनलाईनमार्फत देशभरका सर्वसाधारणबाट सुझाव लिन्छौं’ उनले भने, ‘सोमबार विज्ञहरुसँग छलफल गरेपछि प्रतिवेदन लेख्न सुरु गछौं ।’

सरकारले गत बैशाख २३ गते कार्यदल गठन गर्दै दुई महिनाको समय दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र काम पुरा गर्न नसकेको कार्यदलले २६ असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै एक महिना म्याद थप गर्न माग गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले असार २६ गतेदेखि लागु हुनेगरी १ महिनाका म्याद थप गरेको थियो । तोकिएको समयभित्रै पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको सदस्यसचिव घिमिरेले बताए । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा. चन्द्रकान्त राउतको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला वालवालिका र महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य छन् ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना तथा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहेका छन् ।

कार्यदललाई सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई समाधान गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी सहकारी नियमनका लागि प्रस्ताव गरिएको छुट्टै नियामक निकायको खाका समेत कार्यदलले बनाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।