काठमाडौं । सहकारीको क्षेत्र सुधार कार्यदललाई सुझाव दिनका लागि सहकारी संघ÷महासंघले उपत्यकाका सहकारीकर्मीहरुसँग छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को संयुक्त आयोजनामा भएको छलफलमा सहकारी संस्थाहरुको समस्याबारे सुझाव भएपनि संस्थाका सदस्यहरुको बारेमा भने वेवास्ता गरिएको छ ।

कार्यक्रममा १० वटा समूह निर्माण गरी सुझाव प्रस्तुत गर्नुका साथै सहकारीका समस्याबारे उपस्थितहरुमाझ सर्वेक्षण पनि गरिएको थियो । तर, दुवै मोडालिटिमा  सहकारीबाट पिडित भएका बचतकर्ताको विषय भने समेटिएको थिएन । छलफलका आधारमा सहकारी अभियानको तर्फबाट कार्यदललाई सुझाव बुझाउने तयारी छ । 

छलफलमा उपस्थित सहकारीकर्मीहरुले यसअघि संघ/महासंघले उठाउँदै आएको सेकेन्ड टायर इस्टिच्युसन, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बाझिएका ऐन संसोधनलगायतका विषयहरु मात्र उठाएका थिए। सहकारीबाट पिडित भएका व्यक्तिहरु धर्नाबसेको स्थल नजिकै बबरमहलमा भएको कार्यक्रममा माइतिघरको पीडा समेट्न नसकेको केही सहभागिहरुले अनौपारिक रुपमा टिप्पणी गरेका थिए ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, योजना आयोगका सदस्य तथा कार्यदलका संयोजक जयकान्त राउत, रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेँलका साथै कार्यदलको विज्ञ सदस्यद्धय केबी उप्रेती र ऋषिराज घिमिरेले सम्बोधन गरेपनि सदस्यको समस्याबारे भने बोलेनन् । 

रजिष्ट्रार घिमिरेले भने उल्टै सबै सदस्य बचत फिर्ता माग्न आए कुनै पनि संस्थाले दिन नसक्ने भन्दै संचालकहरुको बचाउ गरेका थिए । रजिष्ट्रार सहकारीबाट पिडित भएका सदस्य भन्दा पनि संचालकहरुको पक्षमा रहेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ ।