काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको म्याद एक महिना थप गरेको छ । सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले असार २६ गतेदेखि लागु हुनेगरी १ महिनाका म्याद थप गरिएको जानकारी दिइन् । 

सरकारले बैशाख २३ गते कार्यदल गठन गर्दै दुई महिनाको समय दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र काम पुरा गर्न नसकेको कार्यदलले २६ असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउँदै एक महिना म्याद थप गर्न माग गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा. चन्द्रकान्त राउतको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला वालवालिका र महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य छन् ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना तथा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहेका छन् । 

कार्यदललाई सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई समाधान गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी सहकारी नियमनका लागि प्रस्ताव गरिएको छुट्टै नियामक निकायको खाका समेत कार्यदलले बनाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।