काठमाडौं । सहकारी अभियानले छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्रको माग गरिरहेका बेला सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग काम गरिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै सहकारी जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएको छ । सहकारीका लागि मात्र छुट्टै सूचना केन्द्र निर्माण गर्नुभन्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रका लागि एउटै सूचना केन्द्रलाई नै जिम्मेवारी दिदा प्रभावकारी हुने कार्यदलको सुझाव छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा भएको कर्जा सूचना केन्द स्थापना नहन्ुजेलसम्मका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा मौजुदा कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

यस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको बहुल कर्जा सूचना केन्द्र बनाउनुको साटो काममा एकरुपता ल्याउन र एकै प्रकृतिका अनावश्क धेरै संरचनाहरु नवनाई मौजुदा कर्जा सूचना केन्द्रलेनै सहकारी क्षेत्रको कर्जा सूचनाको समेत काम हेर्ने ब्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने कार्यलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी ऐनको दफा ८१ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था छ । कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर्ने, कर्जा सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने, मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने तथा कर्जा सूचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी सहकारी नियमावलीमा भने कर्जा सूचना केन्द्र विशिष्टकृत सहकारी संघको ढाचामा गरिने ब्यवस्था गरेको छ । न्युनतम ५ करोडको शेयर पूँजी चाहिने केन्द्रमा बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य वन्न सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालय, केन्द्रीय संघहरु (बचत तथा ऋण, कृषि र बहुउद्देश्यीय) राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, महासंघ र नेपाल सरकारको अन्य निकायको शेयर सहभागिता रहन सक्ने प्रावधान छ ।

उक्त प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विशिष्टीकृत संघको मोडेलमा केन्द्र संचालन गर्नेगरी कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रालयमा बुझाएपनि अघि बढ्न सकेको छैन । सहकारी रजिष्ट्रारहरुले कर्जा सूचना केन्द्रबारे फरक फरक ब्याख्या गर्दै आएका छन् ।