काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन अनुसार कर्जाको जोखिम ब्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) नगरेका र ५ प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जा भएका सहकारीहरुलाई लाभांस वितरणमा रोक लगाएको छ । सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारी संघसंस्थाहरुलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै नियमनअनुसार लोन लस प्रोभिजन गरेर मात्रै लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो । 

सहकारी ऐन अनुसार असल ऋणमा एक प्रतिशत, एक वर्षसम्म भाका नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणमा शत प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसैगरी खराब कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्छ । 
यसअघि संघिय सहकारी विभागले पनि एकीकृत निर्देशनमार्फत ५ प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जा भएको र नियम अनुसार प्रोभिजन नगरेका सहकारीलाई लाभांस बाड्न रोक लगाएको थियो । तर, निर्देशन प्रभावकारी रुपमा लागू भने हुन सकेको छैन । 

प्रदेश रजिष्ट्रारको निर्देशनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरी सो को जानकारी कार्यालयमा पेश गर्न, एकै व्यक्ति वा फर्मबाट लगातार २ वर्ष भन्दा बढी नहुने गरी संस्थाको लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र गर्न र अद्यावधिक गर्न बाँकी संस्थाहरुले तुरुन्त कार्यालयमा विवरण अद्यावधिक गर्न भनिएको छ । यस्तै तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र कारोबार गर्न, सदस्यसँग नियमित भेटघाट गरी संस्थाको वास्तविक अवस्था जानकारी गराउन, सहकारी शिक्षा सूचनामार्फत् सदस्यहरुलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरी बचत संकलन र ऋण असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, विनियममा उल्लेखित शेयरपुँजी भन्दा बढी शेयर संकलन नगर्न र एउटै सदस्यलाई प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतशितभन्दा बढी ऋण प्रवाह नगर्न, सहकारी ऐन नियमको परिपालना गर्न, ऐननियमले तोके अनुसारको कोषहरु बाँडफाड गर्ने निर्देशन दिइएको छ । 

यस्तै एकाघर परिवारको मञ्जुरीनामा लिएर बाहेक तेश्रो पक्षको धितो लिएर ऋण प्रवाह नगर्न, सदस्यको तिर्नसक्ने क्षमता र धितोको वास्तविक अवस्थाको मुल्यांकन गरेर ऋण प्रवाह गर्न, आर्थिक मन्दीका कारण ऋणी सदस्यमा परेको प्रभाव मुल्यांकन गरी सदस्यको मागको आधारमा ३ महिनाका लागि ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न, साउन १५ सम्म प्राप्त भएको ब्याजलाई यसै आर्थिक वर्षको  आयको रुपमा गणना गर्न, ऋणको ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम नगर्न, संस्थामा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तरलता कायम गर्न, ऋणको ब्याजलाई साँवामा पुँजीकृत नगर्न र संस्थाहरुलाई कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध हुन निर्देशन दिइएको छ ।