काठमाडौं । सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गर्नका लागि गठन भएको सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले तीन महिनाभित्र सबै सहकारीहरुको स्थलगत अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक मन्दीसँगै सहकारी संस्था संचालनमा संचालक र ब्यवस्थापकको बदामासी समेत देखिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तीनै तहका सरकारका नियामकहरुले आफु मातहतका संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन र सुपरीक्षण गरिसक्नुपर्ने र त्यसका आधारमा बदमासी भेटिएका संचालकहरुको अचल सम्पति, बैंक खाता र पासपोर्ट रोक्का गर्न सिफारिस गरेको हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुश्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउदै २७ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा संस्थाहरुको अनुगमन, अनियमितता गर्नेलाई कारवाहीका साथै सहकारीको तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारको सहयोगसम्मका उपायहरु अघि सारिएको एक सदस्यले जानकारी दिए । 

यसैगरी सहकारी ऐनको दफा ११५ मा समस्याग्रस्त भएका सहकारीको सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा तिनका परिवारको बैंक खाता रोक्का गर्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, त्यस्ता व्यक्तिको पासपोर्ट जारी नगर्ने वा गरिसकेको भए रोक्का राख्नेलगायतका सुझाव दिएको छ । 

कार्यदलले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका नियामकलाई सहकारीहरुबाट साना बचतकर्ताले माग गरेको रकम २०८० को चैत मसान्तभित्र फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने र त्यसैका आधारमा चैत मसान्तभित्र सहकारी संस्थाबाट निक्षेप निकाल्न चाहने साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनुपर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ । यसैगरी कतिपय सहकारीका संचालकले सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरी विदेश पलायन गरेको र उनीहरुलाई नेपाल ल्याएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

मन्त्रीपरिषद्ले वैशाख २३ गते गठन गरेको कार्यदललाई २ महिनाको समय दिइएको थियो । समितिले तोकिएको समय भन्दा दुई दिन ढिलो गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएको छ । समितिले पूर्ण प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि थप एक महिनाको समय समेत माग गरेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला वालवालिका र महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य छन् । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना तथा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ ।कार्यदललाई सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई समाधान गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी सहकारी नियमनका लागि प्रस्ताव गरिएको छुट्टै नियामक निकायको खाका समेत कार्यदलले बनाउन जिम्मेवारी दिइएको छ । 

तरलता अभावका कारण सहकारी संस्थाहरु बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी धमाधम संकटमा परिरहेका छन् ।