हाइलाइट

सूचना केन्द्र र न्यायाधिकरण नहुँदा सहकारीलाई सकस : ऋण उठाउन स्थानिय सरकार गुहार्दै 

सूचना केन्द्र र न्यायाधिकरण नहुँदा सहकारीलाई सकस : ऋण उठाउन स्थानिय सरकार गुहार्दै  :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीसँगै वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावका कारण यतिबेला कतिपय सहकारी संस्थाहरु सदस्यको बचत समेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । केही संस्थाहरुमा देखिएको समस्याका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्रप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बन्दा सहकारीको बचत संकलन र ऋण असुली समेत प्रभावित बनिरहेको छ । 

सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई कारवाही गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण जस्ता संरचनाहरु गठन भएका छैनन् । जसले गर्दा सहकारीहरुलाई असुलीमा समस्या परिरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ऋण असुलीका लागि सहकारी संस्थाहरुले स्थानिय सरकार गुहार्न थालेका छन् । एकातर्फ देशमा देखिएको आर्थिक मन्दी र अर्कोतर्फ ऋण नतिर्न चलेको अभियानका कारण असुलीमा समस्या भएपछि सहकारीका संघहरुमार्फत स्थानिय सरकारलाई सहजिकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

विभिन्न जिल्ला संघहरुले ऋण उठाउनका लागि सहजिकरण गरिदिन भन्दै स्थानिय पालिकाहरु तथा नियामक निकायसँग औपचारिक आग्रह गर्न थालेका छन् । जिल्ला सहकारी संघ कास्की र झापा जिल्ला सहकारी संघले आफ्नो जिल्लाभित्रका स्थानिय तहहरुलाई सहकारीको ऋण असुलीका लागि सहजिकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । 

संघहरुले आग्रहपछि कतिपय पालिकाहरुले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सहकारी संस्थाको ऋण तिर्न सार्वजनिक आव्हान समेत गरिसकेका छन् । उनीहरुले सहकारी संस्थाको ऋण नतिर्ने सदस्यलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बन्चित गरिने र स्थानिय सहकारी ऐन अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

जिल्ला सहकारी संघ, कास्कीले सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखरा, पोखरा महानगरपालिका साथै कास्कीका सबै गाउँपालिकाहरुलाई ऋण असुलीमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । सहकारी संस्थासँग ऋण लिने समयमा गरिएको सर्त सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा ऋण भुक्तान गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्न अपिल गर्दै समयमा ऋण नतिर्ने सदस्यहरुलाई स्थानीय तहबाट हुने सेवा सुविधामा रोक लगाउन समेत संघले सुझाव दिएको छ । जिल्ला संघका अध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले हस्ताक्षर गरी नियमनकारी निकायमा दिइएको पत्रमा पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीबाट लगेको ऋण तिर्न नपर्ने भन्दै केही समुहबाट गरिएको आन्दोलनका कारण ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने भ्रम सिर्जना भएकाले यस्तो भ्रमलाई चिर्न नियनमनकारी निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न आग्रह गरिएको छ । संघकी अध्यक्ष कोइराला, महासचिव दिपक बाँस्तोला, सञ्चालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा समिति सदस्य चन्द्रा कुमारी पराजुली, बरिष्ठ प्रबन्धक भोजराज घिमिरे सहितको टोलीले सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय पोखराका रजिष्ट्रार रोशन अर्याल, पोखरा महानगर सहकारी समितिका अध्यक्ष रविरमण तिवारीलाई औपचारिक रुपमा नै मागपत्र बुझाएका छन् । 

त्यसैगरी  झापा जिल्ला सहकारी संघले सहकारी संस्थाहरुको ऋण असुलीका लागि सहजिकरण गरिदिन पालिकाहरुलाई आग्रह गरेको छ । जिल्लाभित्रका पालिकाहरुलाई औपचारिक पत्र पठाएर संघले समयमै ऋणको साँवा, व्याज भुक्तानीमा अटेर गर्नेलाई कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा सहितको सूचना जारी गर्न आग्रह गरेको हो ।  वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता संकटका कारण सहकारीमा पनि गहिरो असर परिरहेको संघले जनाएको छ । अराजक तथा स्वार्थ समूहले आर्थिक संकटको फाइदा उठाउँदै वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संघ÷संस्था माथि प्रहार गरेको संघले जनाएको छ । यसैगरी ऋण नतिर्न उर्दी गर्ने, व्याज महङ्गो भयो भनेर सदस्यलाई भ्रम सृजना गर्ने, समाजमा अराजकता र अनुशासनहिनता स्थापित गरी आफूले लिएको ऋण नतिर्ने, सके ऋण दिने संस्थालाई नै धरासायी पार्ने उद्देश्य देखिएको छ । गलत कार्य गर्ने, त्यस्तो कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने, ऋण नतिर्ने सबै कानुनतः दण्डीत हुनुपर्ने संघका अध्यक्ष गणेश ढकालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

यसअघि झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका, भरतपुर महानरपालिकाको वडा नं ५, लम्कीचुहा नगरपालिकालगायतले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सहकारीको ऋण तिर्न आवहान गरेका छन् । ऋण तिर्न अटेरी गर्नेलाई सहकारी ऐन अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् । 
 



Leave a comment