काठमाडौं । संख्यात्मक र कारोबारका हिसावले सबैभन्दा बढी सहकारीहरु रहेको बागमती प्रदेशमा सहकारीहरुको अनुगमनका लागि भने २१ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्लास्तरिय अनुगमनका लागि ८ लाख र प्रदेशस्तरिय अनुगमनका लागि १३ लाख गरी कुल २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । 

संघिय सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार देशभर रहेका कुल सहकारीमध्ये बागमती प्रदेशमा एक तिहाइ भन्दा बढी अर्थात १० हजार संस्थाहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये तीन हजार सहकारीहरु प्रदेश सरकार मातहत रहेका छन् । 
कारोबारको हिसावले पनि कुल कारोबारको आधा बागमती प्रदेशभित्र छ । तर, संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारीबाट ठगिने सर्वसाधारणको संख्या बढ्दै गएको छ । 

बागमती सरकारले गत वर्ष सहकारी संघ–संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गर्दै प्रदेश र जिल्लास्तरिय अनुगमन समितिमार्फत अनुगमनको ब्यवस्था गरेको थियो । मापदण्ड अनुसार केही सहकारीहरुको अनुगमन सुरु भएपनि बजेट अभाव भएपछि रोकिएको थियो । मापदण्ड अनुसारको समिति सक्रिय गराउन आगामी आवमा बजेट छुट्याइएको भएपनि सहकारीको तुलनामा थोरै विनियोजन गरिएको छ । 

मापदण्ड अनुसार प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा निरीक्षण समिति र जिल्ला सहकारी संघको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको व्यवस्था गरेको छ । मापदण्ड अनुसार अनुगमनका लागि खटिने कर्मचारीलाई आफु कार्यरत जिल्लाभित्र दैनिक ६ सय भत्ता तोकिएको छ । कार्यरत बाहेकको जिल्लामा भने नियम अनुसार भ्रमण र दैनिक भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।