काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले गठन भएको एक महिनापछि काम सुरु गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले वैशाख २३ गते गठन गरेको कार्यदलको पहिलो बैठक मंगदबार बसेको हो । पहिलो बैठकले कार्यदलको आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेपनि अझै समितिले पूर्णता भने पाएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला वालवालिका र महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य छन् ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका बरिष्ठ उपरिक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी २ जना तथा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ । विज्ञ सदस्यका  लागि सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव नल्याएकाले निर्णय हुन सकेको छैन ।

दुई महिनाको समयसीमा पाएको कार्यदललाई सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई समाधान गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी सहकारी नियमनका लागि प्रस्ताव गरिएको छुट्टै नियामक निकायको खाका समेत कार्यदलले बनाउनेछ ।

तरलता अभावका कारण सहकारी संस्थाहरु बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी धमाधम संकटमा परिरहेका छन् । सहकारीका समस्या समाधानका लागि सहकारीका संचालक र बचतकर्ताहरुले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।