काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन भन्दै गठन गरिएको स्थिरीकरण कोष संचालनमा आएको एक वर्षमै विवादमा तानिएको छ । २०७९ साल जेठ २७ गतेदेखि तत्कालिन भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले कोषको उद्घाटन गरेकी थिइन् ।

कोषले शनिबार आफ्नो पहिलो वार्षिक उत्सव मनाउदै छ । तर, कोषका लागि गठन गरिएको संचालक समिति र यसको रकम परिचालनको मोडालिटीबारे नियामक निकायबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि परिकल्पना गरिएको कोषलाई नेफ्स्कूनले एकलौटी ढंगले चलाएको र संरचना समेत स्वार्थ बाझिने गरी गठन भएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले स्थिरीकरण कोषमा स्वार्थ बाझिने गरी संचालक समितिको प्रावधान भएको र यसलाई सच्याउनु पर्ने बताए । ‘स्थिरीकरण कोषको संचालक समिति स्वार्थ बाझिने गरी राखिएको छ’ उनले भने, ‘कोषलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।’ त्यसअघि मंगलबार स्थिरीकरण कोषको प्रायोजनमा एक टेलिभिजनमा भएको सहकारी समिट कार्यक्रममा पनि रजिष्ट्रार अधिकारीले कोषको संरचनामै सुधारको आवश्यक्ता औल्याएका थिए ।

सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १०३ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७४ मा स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ स्वीकृति गरेको थियो । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कोषको अध्यक्ष नेफ्स्कूनका अध्यक्ष र सदस्य सचिवमा नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदेन रहेन व्यवस्था छ ।

यो प्रावधानका कारण कोष नेफ्स्कूनको एकलौटी र स्वार्थ बाझिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । कोषमा सहकारी, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि संचालक रहेन प्रावधान छ । यस्तै कोषमा योगदान गर्ने संस्थाहरुबाट २ जना अध्यक्षले संचालकमा मनोनित गर्ने प्रावधान छ ।

सहकारी ऐनमा कोषमा इच्छुक संस्था, विषयगत केन्द्रीय संघमा आवद्ध संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्र बैंक, मन्त्रालय लगायतको योगदान हुने प्रावधान छ । तर हालसम्म कोषमा नेफ्स्कूनका सदस्य रहेका संस्थाहरुमध्ये साढे २ सयले मात्र योगदान गरेका छन् ।

सहकारीका संचालकहरुले उनीहरुले नेफ्स्कूनको एउटा विभागका रुपमा रहने व्यवस्थाको विरोध गर्दै छुट्टै अंगका रुपमा संचालन गर्न माग गर्दै आएका छन् । यसअघि तत्कालिन रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले समेत कोषलाई अलग्गै दर्ता गर्नुपर्ने बताउदै आएका थिए ।

२०७७ साउनमै साधारणसभाको अवसर पारेर तत्कालीन सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालबाट कोष उद्घघाटनको तयारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले कोषमा रकम हाल्न अस्विकार गरेपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो । त्यसपछि नेफ्स्कूनले सदस्य संस्थाहरुकै योगदानबाट १० करोड संकलन गरी कोष संचालनमा ल्याएको हो ।

सहकारीले आफ्नो नाफाबाट २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रहेको नाफालाई शत प्रतिशत मानि २५ प्रतिशत संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र ०.५ प्रतिशत सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएर बाँकी रहेको रकममध्ये ५ प्रतिशत स्थिरिकरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कोषको रकम सहभागी संस्थाको तरलता व्यवस्थापन गर्न, समस्याग्रस्त सहकारीको पुन सञ्चालनको लागि सापटी दिन, बचाउका लागि सापटी दिन, सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको  अवस्थामा सञ्चालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएमा दायित्व भुक्तानी लगायत पुनः सञ्चालनका लागि सापटी दिन प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा छ । कोषबाट योगदानको २ गुणासम्म, स्रोतको २ प्रतिशत, कोषमा तत्काल मौज्जाद रहेको वा प्रतिवद्ध रकमको ४ प्रतिशत, निर्धारित पुर्न सञ्चालन खर्चको ८० प्रतिशतसम्म सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ ।