काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागको समस्यामा रहेका सहकारीहरुलाई श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको अवस्था सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । केही संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा आम सहकारीप्रति नै सर्वसाधारण नकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै विभागले उनीहरुमा विश्वासमा लिनका लागि श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न भनेको हो ।

तर, अहिले विभागले तोके अनुसार मासिक विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने सहकारीहरुले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने सम्भावना भने देखिएको छैन । सहकारीको तथ्यांक संकलन गर्न विभागले सुरु गरेको सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली कोपोमिस समेत प्रभावकारी देखिएकेो छैन ।

तर, विभागको पत्रकार सम्मेलनपनि शनिबार बसेको समस्या समाधान संयोजन कार्यदलको बैठकले श्वेतपत्रमार्फत संस्थाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्ने निर्देशनलाई सकारात्मक रुपमा लिने निर्णय गरेका छन् ।

‘सहकारी पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विभागको भनाईमा हामी पनि सकारात्मक छौं’ कार्यदलका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी बैंकका संचालक रामहरि बजगाईले भने, ‘तर, बाँकी माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन भने रोकिदैन ।’ श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका सहकारीहरुलाई बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने समयसीमा सहित प्रतिवद्धता गरेमा सहजिकरण गर्ने विभागले जनाएको छ ।

सहकारी महासंघले गठन गरेको कार्यदलले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै समस्या समाधानका लागि ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवद्र्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब सहूलियत ऋण माग गरेका थिए ।

माग पुरा नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा विभागले सञ्चालकहरुको बदमासी र लापरवाहीपूर्ण काम गरेका कारण समस्यामा परेका सहकारीहरुको हकमा भने कानुन अनुसार हदैसम्मको कारवाही गर्ने दावी गरेको छ ।