काठमाडौं । आन्दोलनमा रहेका सहकारीका संचालकहरुको माग अनुसार सहकारीको बचत फिर्ताका लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड दिन संघिय सहकारी विभाग सहमत देखिएको छ । विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्वेतपत्र जारी गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरेमा नियामक निकायले पनि सहजिकरण गर्ने जानकारी दिएको छ । 

‘सहकारी संस्थाहरुले घरजग्गा वा सहायक कम्पनी जहाँ जुन अवस्थामा लगानी गरेको छ, स्वेतपत्रमार्फत त्यसको वास्तविकता जानकारी गराउनुपर्छ’ पत्रकार सम्मेलनमा रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने समयसीमा सहित प्रतिवद्धता आएमा विभागले सहयोग गर्छ ।’ तर, सदस्यको बचत फिर्ता नगर्ने र विभागको सम्पर्कमा पनि नआउने सहकारीका संचालकहरुलाई भने कानुनी कारवाही अघि बढाउने उनले स्पष्ट पारे । 

सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले टास्क फोर्स गठन गरेको जानकारी दिदै रजिष्ट्रार घिमिरले यसको सुझावको आधारमा समस्या समाधान गर्ने पनि बताए । ‘योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न र सुझाव दिन कार्यदल बनेको छ । यसमा विभाग, महासंघ, राष्ट्र बैक, प्रहरीको समेत सहभागिता छ,’  रजिस्ट्रार घिमिरेले भने, ‘अब त्यसले पनि काम सुरु गर्छ, विस्तारै समस्याहरु समाधान हुन्छ ।’

सहकारीले घरजग्गा र सेयरमा गरेको लगानीका साथै संचालकहरुको अपचलनका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको रजिष्ट्रार घिमिरेले बताए ।