काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा देखिएका तरलता अभावलगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम आज सकिदैछ । महासंघले बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा ‘समस्या समाधान संयोजन समिति’ बनाएर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेका साथै प्रदेशहरुमा पनि सहकारी मन्त्री र रजिष्ट्रारहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको थियो । बैशाख १५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग र आन्दोलनबारे जानकारी दिएको महासंघले बैशाख १७ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

यसैगरी महासंघले अर्थमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरुलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउदै माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिएको जानकारी समेत गराइसकेको छ । समितिले दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा समेत सरकारले ज्ञापनपत्र अनुसार कुनै माग सम्बोधन गरेको छैन । यसबिचमा सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल गठनको निर्णय मात्र गरेको छ । 

सरकारले आफ्ना मागको सम्बोधन नगरेपछि आन्दोलनमा जान महासंघलाई दवाव परेको छ । ‘सहकारी वचाऔं अभियान’ को नाममा संगठित भएका सहकारीका संचालकहरुले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न महासंघलाई दवाव दिएका छन् । यसैबारेमा छलफल गर्न मंगलबार महासंघको संचालक समितिको बैठक बसिरहेको छ । 

ज्ञापनपत्रमा सहकारी अभियानप्रति लक्षित भएका भ्रामक गतिविधि र कार्यहरु विरुद्ध आवश्यक कार्वाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल  गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरि सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजार अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करचुक्ता लिने म्याद थप गर्नुपर्ने, सहकारीलाई २ बर्षको कुलिङ पिरेड दिनुपर्नेलगायतका १३ बुँदा छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउदै संयोजक मल्लले १५ दिनभित्र माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपनि महासंघ आन्दोलनमा जाने ‘मुड’ मा देखिदैन । महासंघलाई जिल्ला र केन्द्रीय संघका अध्यक्षहरुले पनि महासंघलाई सडक संघर्षमा नजान र यसबाट गलत सन्देश जाने भन्दै सचेत गराएका थिए । तर, सहकारी महासंघले समस्या समाधानको लागि नेतृत्व लिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

महासंघले समस्या समाधानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न नाम दिएर चार वटा समिति बनाइसकेको छ । तर समस्यामा महासंघको लविङ शसक्त र प्रभावकारी नहुँदा अहिलेसम्म सरकार तथा सरोकारवालाहरुबाट कुनै सम्बोधन भएको छैन । उल्टो सहकारीप्रति आम सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश फैलिरहदा सहकारी संस्थाको भविश्यप्रति नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।