काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलगायता समस्याहरुको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले सहकारीका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघिय सहकारी विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयल हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदलमा अर्थमन्त्रालय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव र विज्ञ सदस्यहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यदललाई सहकारीमा देखिएको वर्तमान समस्या पहिचान गर्ने र समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा सुधार गर्न सक्ने कार्ययोजना सहितको सुझाव पेश गर्नेगरी कार्यादेश दिइएको छ ।