काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको पछिल्लो ‘समस्या समाधान संयोजन समिति’ पनि यसअघिका समिति जस्तै ज्ञापनपत्र बुझाएर काम देखाउन बाटोमा लागेको छ । सहकारीको समस्यामा समाधानका लागि नेतृत्व लिन नसकेको आरोप लागिरहेका बेला समितिले पुरानै मागहरु दोहोर्याएर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना मागबारे जानकारी गराएको समितिले आईतबार संघिय सरकारको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसैगरी आईतबार प्रदेशहरुमा पनि सहकारी मन्त्री र रजिष्ट्रारहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

६६ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस र सहकारी महासम्मेलनको मुखैमा ‘सहकारी वचाऔं अभियान’ को नामबाट महासंघ परिसरमै रिले अनसन सुरु भएपछि आन्दोलन रोक्नका लागि महासंघले बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाएको थियो ।

उक्त समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी महासम्मेलन लगत्तै आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरेपनि त्यसपछि भने केन्द्रीय तथा जिल्ला संघहरुसँग बैठक, राजनीतिक पार्टीसँग छलफल र सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने काममा मात्र सिमित भएको छ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख अधिकांश विषयहरु महासंघले यसअघि नै उठाइसकेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सहकारी अभियानप्रति लक्षित भएका भ्रामक गतिविधि र कार्यहरु विरुद्ध आवश्यक कार्वाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल  गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरि सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजार अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करचुक्ता लिने म्याद थप गर्नुपर्ने, सहकारीलाई २ बर्षको कुलिङ पिरेड दिनुपर्नेलगायतका १३ बुँदा छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउदै संयोजक मल्लले १५ दिनभित्र माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपनि महासंघ आन्दोलनमा जाने ‘मुड’ मा देखिदैन । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म महासंघको संचालक समिति र समन्वय समितिमा आन्दोलनको मोडालिटिबारे छलफल पनि भएको छैन ।

महासंघले जिल्ला र केन्द्रीय संघका अध्यक्षहरुले पनि महासंघलाई सडक संघर्षमा नजान र यसबाट गलत सन्देश जाने भन्दै सचेत गराएका थिए । तर, सहकारी महासंघले समस्या समाधानको लागि नेतृत्व लिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

महासंघले समस्या समाधानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न नाम दिएर चार वटा समिति बनाइसकेको छ । तर समस्यामा महासंघको लविङ शसक्त र प्रभावकारी नहुँदा अहिलेसम्म सरकार तथा सरोकारवालाहरुबाट कुनै सम्बोधन भएको छैन । उल्टो सहकारीप्रति आम सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश फैलिरहदा सहकारी संस्थाको भविश्यप्रति नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

तरलता अभावको समस्या सुरु भएपछि सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि महासंघले मल्लको संयोजकत्वमा बनाएको समन्वय समिति चौथो समिति हो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै महासंघले संचालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘समस्या सहजिकरण संयन्त्र’ गठन गरेको थियो ।

त्यसपछि मंसिर १३ गते जिल्ला तथा प्रदेश संघहरुको भेला गरी वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाएको महासंघले त्यसको दुई दिनपछि फेरी मंसिर १५ गते संचालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा समस्या समाधान उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिलाई समस्या उन्मुख संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण, समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएपनि उल्लेख्य काम भने गर्न सकेन । यसैगरी घिमिरेको संयन्त्रले पनि सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र महासंघका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने बाहेक कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।