भुसको आगो झै भित्र–भित्रै सल्कदैछ सहकारीको समस्या 

भुसको आगो झै भित्र–भित्रै सल्कदैछ सहकारीको समस्या  :: Sahakari Akhabar

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दी सुरु भएकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति अख्तियार ग¥र्यो । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर बढ्यो बजारमा तरलताको अभाव पनि हुन थाल्यो ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख हुन थालेको छ । तर, बैंकपछि मात्र तरलता अभाव देखिएको सहकारी क्षेत्रमा भने समस्या भुसको आगो जस्तो विस्तारै भित्र–भित्र सल्किदै जान थालेको छ ।

सुरुमा काठमाडौंका न्युरोडलगायत व्यापारीक क्षेत्रका सहकारीहरुमा मात्र समस्या रहेको विश्लेषण गरिएपनि यतिबेला समस्या देशभरका सहकारी संस्थाहरुमा देखिन थालेको छ । काठमाडौंको कोर क्षेत्रमा मात्र सिमित नभई जिल्ला जिल्लामा सहर केन्द्रीत रही संचालनमा रहेका सहकारीहरुमा पनि बचत निरन्तर घटिहेको छ भने त्यसैका कारण तरलता अभाव भइहेको छ । एक पछि अर्को सहकारीहरुमा देखिएको समस्याका कारण सर्वसाधारणहरु सहकारीबाट निक्षेप झिकेर बैंकमा राख्न लागिपरेका छन् ।

तरलता अभाव सुरु भएपछि ललितपुरको देउराली, काठमाडौंको गौतमश्री जस्ता संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएको समाचार सार्वजनिक भयो । जसले गर्दा सर्वसाधारणहरु सहकारीमा राखेको पैसा सुरक्षित छैन कि भन्दै शशंकित भए । सोही बेला बाणिज्य बैंकहरुले आकर्षक सेवा सुविधा सहित मुद्दति निक्षेपका योजना सार्वजनिक भएपनि बचतकर्ताले सहकारीबाट झिकेर बैंकमा राख्न थाले ।

यसैगरी आर्थिक मन्दीले ऋण असुली पनि प्रभावित भएको छ भने, ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण पनि सहकारीहरुलाई समस्या परिरहेको छ । ‘अब काठमाडौंका सहकारीमा मात्र समस्या छ भनेर पन्छिने दिन छैन’ एक सहकारीका नेताले भने, ‘समस्या भुसको आगो जस्तो भित्र भित्रै फैलिरहेको छ, विस्फोट मात्र हुन बाँकी छ ।’

गैरजिम्मेवार अभियान र नियामक

संविधानमा सहकारीलाई राज्यको अर्थतन्त्रको एक आधारका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । संख्यात्मक, कारोबार र पहुँचका आधारमा पनि सहकारी क्षेत्रको भूमिका ठूलो छ । करिब एक तिहाई जनता सहकारीमा आवद्ध हुँदा बाणिज्य बैंकहरुपछिको ठूलो कारोबार सहकारीमार्फत भइरहेको छ ।

तर, संविधानलेको प्राथमिकता, संस्थाहरुको संख्या र कारोबारका आधारमा भने यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले वेवास्ता गरेको छ । संघियता कार्यान्वयसँगै प्रदेश र स्थानिय तहमा आवश्यकक कानुन, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदै प्रदेश र स्थानिय तहलाई सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार दिइयो । तर, कतियप स्थानिय तह तथा प्रदेशले अहिलेसम्म कानुन बनाएर सहकारीको नियमन गर्न सकेका छैनन्।

समस्या दिनहुँ बढ्दै गएपनि यसलाई समाधानका लागि  सहकारीका अभियान र सरकारबाट ठोस पहल हुन सकेको छैन । सहकारी अभियानको उपल्लो निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायतका संघहरु प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई अपील जारी गर्ने र तारे होटेलमा कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छ । समय समयमा विज्ञप्ती जारी गरी संयमित बन्न अपिल जारी गर्नु र सहकारी ऐनका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरणलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुबाहेक उपलब्धीपूर्ण काम देखिएको छैन ।

सहकारीमा समस्या देखिएपछि बचत तथा ऋण सहकारीहरुको केन्द्रीय संघ नेफ्स्कूनले ५ तारे होटेलमा साकोसमा ब्यवस्थापकहरुको राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यो । यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी दिवसको छेकोमा सहकारी महासम्मेलन गर्यो। तर, यी ठूला कार्यक्रमहरुले पनि सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।

नियामक निकायले पनि समस्यामा परेका सहकारीहरुबाट उजुरी लिने र संचालकहरुलाई निर्देशन दिनेबाहेक कुनै भूमिका निर्वाह गरेको छैन । प्रभावकारी अनुगमन र गल्ती गर्नेलाई कारवाही नगर्दा सहकारीमा समस्या आएको विषय सबैसामूबाट छिपेको छैन ।

तर, अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको राज्यले यतातर्फ ध्यान दिएको छैन । सहकारीका संचालकले ऐन अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष स्थापना गर्न आग्रह गरेपनि पुरा गर्न चासो दिएको छैन ।

सुस्तायो सहकारी वचाउँ अभियान

सहकारीको समस्यामा संघ महासंघ र सरकार संवेदशिल नभएको भन्दै सहकारी बचाउँ अभियानका नाममा दवावमुलक आन्दोलन समेत सुरु भयो । उनीहरुले सहकारी दिवस र महासम्मेलनको सम्मुखमा महासंघ परिसरमै रिले अनसन सुरु गरेपछि महासंघ झुक्न बाध्य भयो ।

महासंघले बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाएपनि त्यो पनि महासम्मेलनसँगै सुस्ताएको छ । महासम्मेलनको पर्सिपल्ट बैठक बसेपनि समितिले कुनै भूमिका खेल्न सकेको छैन । सहकारी महासम्मेलनपछि समन्वय समितिको २ वटा बैठक बसेपनि त्यसले समस्या समाधानका लागि कुनै उपाय सुझाउन सकेन । सम्मेलनसम्मका लागि सम्झौतामा आन्दोलन स्थगित गरेको बचाउँ अभियान पनि त्यसयता निश्कृय देखिएको छ ।



Leave a comment