चीना थापा, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले उत्पादन बढाउनका लागि भन्दै सगरमाथा डेरि विशिष्टिकृत सहकारी संघलाई दिएको पौने ८ करोड रुपैयाँ अनुदान कानुन विपरित रहेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । तत्कालिन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कार्यविधिमा नै नबनाई सिमा भन्दा बढी अनुदान दिएको र उक्त रकम जोखिममा रहेको महालेखा परिक्षकले औल्याएको हो ।

मन्त्रालयले सगरमाथा डेरी विशिष्टकृत सहकारी संघ कोशी प्रदेशलाई इटहरीमा धुलो दुध उत्पादन गर्न गत आर्थिक वर्षमा ७ करोड ८८ लाख अनुदान दिएको छ । संघले कारखाना सञ्चालन गर्न ३१ करोड ६ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान पेश गरेकोमा प्रदेश सरकारले २० करोड बेहोर्ने २०७७ चैत २२ गते सम्झौता भएको थियो ।

उक्त अनुदान सहकारी ऐन तथा कार्यविधि विपरित रहेको भन्दै महालेखाले कैफियत औल्याएको हो । प्रदेश सरकारको ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान कार्यविधि–२०७६ को बुँदा ५ (७) मा प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकाय ५ करोडभन्दा बढी अनुदान प्रदान गर्ने भएमा त्यस्ता अनुदानका कार्यक्रममा पदेश सरकारको शेयर रहन सक्ने र सोको सञ्चालन प्रक्रियासमेत प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

तर सञ्चालन प्रक्रिया र प्रदेश सरकारको संस्थामा भएको लगानी सम्वन्धमा केही उल्लेख नै नगरी तोकिएको सिमाभन्दा बढी लगानी गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । सरकारी लगानी जोखिमा रहेको उल्लेख गर्दै महासलेखाले उचित निर्णय लिई लगानी सुरक्षित गर्न पनि प्रदेशलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै महालेखाले झापा गाउँपालिका अन्तर्गत टागनडुब्बा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्था र ज्ञान केन्द्रबीच जग्गा भाडामा लिएर केन्द्र बनाउने सम्झौता नभएकोमा सहकारी संस्था  र एक व्यक्तिबीच २ कठ्ठा मात्र जग्गा लिजमा दिने करार गरेको आधारमा  १० लाख अनुदान निकासा गरेको र काम सन्तोषजनक नभएमा जग्गा धनीले जुनसुकै बखत सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने शर्त रहेको स्थानमा लगानी गर्नु उपयुक्त नभएकाले यसमा पनि समयमा नै उचित निर्णय लिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतसमेत २४ निकायमा यो बर्ष १७ करोड १४ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि मन्त्रालयले १९ हजार फस्र्यौट गरेकोले १७ करोड १४ लाख ५६ हजार बाँकी रहेको उल्लेख छ  । सोमध्ये ७ लाख ७२ हजार पेश्की बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।