काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले सहकारी ऐन–२०७४ को प्रावधान विपरित नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को विनियमन संसोधन स्वीकृत गरेको छ । ऐनमा एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी संस्थामा संचालक बस्न नपाउने प्रावधान भएपनि विभागले नेफ्स्कुनका संचालकहरु बचत तथा ऋणका संघ संस्थामा बस्न पाउने गरी भएको विनियम संसोधन स्वीकृत गरेको हो ।

नेफ्स्कूनको संसोधित विनियममा अन्य विषयगत सहकारीको कुनै पनि तहका संघसंस्थाहरु तथा सहकारी बैंकको कुनैपनि पदिय जिम्मेवारीमा नभएको व्यक्ति मात्र संचालक बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि विनियममा विषयगत केन्द्रीय संघ वा सहकारी बैंकको पदिय जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति नेफ्स्कूनको संचालक बस्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

यसमा कडाइ गर्दै नेफ्स्कूनका संचालकहरुले बहुउद्देश्यीय, कृषिजस्ता विषयगत संस्थामा संचालक बस्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको हो । तर, बचत ऋणमा भने तल्लो तहको संघ तथा प्रारम्भिक संस्थाहरुमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानका कारण बचत तथा ऋणको जिल्ला र प्रदेश सहकारीमा बस्ने संचालकहरुलाई फाइदा भएको छ ।

सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ४१ को उफदफा ४ मा ‘कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै दफा ४१ को उपदफा ५ मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी ऐनको परिभाषासम्बन्धी दफा २ (फ) मा ‘सहकारी संस्था’ भन्नाले संस्था बा संघ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउँछ भन्ने व्याख्या गरिएको छ । ऐनले एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी प्रारम्भिक संस्था वा संघमा सञ्चालक बन्न बन्देज लगाएपनि नियामकको वेवास्ताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सहकारी संघसंस्थामा धमाधम ऐन विपरित सञ्चालक समितिको चयन भइरहेको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै क्षमतामाथी प्रश्न उठिरहेका बेला बिभागले कानुन विपरित हुने गरी विनियम संसोधन गरेको हो ।

हतारमा निर्णय : फास्ट ट्याकमा स्वीकृती

नेफ्स्कूनले संचालक समिति र साधारणसभामा समेत पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा विनियम संसोधनको निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार विनियम संसोधनमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नै हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

यसैगरी सहकारी विभागमा पनि नेफ्स्कूनको विनियमन संसोधन फास्ट ट्र्याक स्वीकृती दिएको छ । नेफ्स्कूनले २०७९ पुस २० गते विनियम संसोधनका लागि फाइल पेश गरेकोमा पुस २४ गते नै स्वीकृती पाएको थियो ।

तत्कालिन रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डीतले नेफ्स्कूनको विनियमन स्वीकृत गरेका हुन् । सरुवा हुनुभन्दा एक महिना अघिमात्र उनले हतार हतारमा विनियम स्वीकृत गरेको बताइएको छ । माघ अन्तिममा पण्डितको सरुवा भएको थियो ।

विभागका कानुन अधिकृत मनुका घिमिरे भने कानुन अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर नै विनियम स्वीकृत गरिएको बताउछिन् । एक व्यक्तिले एक प्रकृतिको एउटा मात्र संस्थाका कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार नेफ्स्कूनको विनियम संसोधन गरिएको उनले दावी गरिन् ।

यसैगरी नेफ्स्कूनको संसोधित विनियमनमा संचालक हुनका लागि कालो सूचीमा नपरेको वा कालो सूचीमा परेर हटेको भए तीन महिना नाघेको हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको समेत भाखा ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।