काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले तरलता अभावको समस्या भोगिरहेका बेला सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा रहेको साढे ६ करोड रुपैयाँ भने अलपत्र परेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ व्यवस्था अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७७ असारदेखि कोष संचालनमा ल्याएपनि जम्मा भएको रकम भने परिचालन गर्न सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार प्रवद्र्धन कोषमा गत आर्थिक वर्षसम्म कुल ६ करोड ५९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तर, कुन सहकारी संस्थाले कति योगदान गरे भन्नेबारेमा यकिन विवरण भने मन्त्रालयसँग नभएको महालेखाले औल्याएको छ ।

‘कोष सचिवालयले सहकारीहरूबाट विवरण संकलन नगरी बैंक स्टेटमेण्टको आधारमा एकमष्ट आम्दानी जनाउने गरेकोले रकम दाखिला गर्ने सहकारीको विवरण यकिन हुने अवस्था छैन’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखाले सहकारी संस्थाहरूको अनगुमन गरी कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्न समेत निर्देशन गरेको छ ।

महालेखाले गत वर्षपनि कोषको रकम परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर हालसम्म सरकारले कोषको रकम परिचालन गर्नेबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । केही महिनाअघि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कोषको रकम परिचालन गर्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाहरुले नाफाबाट जगेडा कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रहेको रकमबाट ०.५ प्रतिशत रकम प्रवद्र्धन कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान अनुसार मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा अन्तिममा प्रवद्र्धन कोष कार्यविधि जारी गर्दै २०७७ असार १५ गते नियम अनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्न सूचना पनि जारी गरेको थियो ।

कोषमा हालसम्म करिब एक हजार संस्थाहरुले रकम जम्मा गरेका छन् । मन्त्रालयले कोषलाई सक्रिय बनाउन नसकेपछि पछिल्लो समय रकम जम्मा गर्ने संस्थाहरुको संख्या घट्दै गएको छ । सहकारीको क्षेत्रधिकार प्रदेश तथा स्थानिय तहमा पनि पुगेपछि कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषमा समेत अन्योल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी नियमावली–२०७५ मा कोषमा राखेको रकम वितरणका लागि सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सदस्य भएको एक समिति रहने प्रावधान छ ।

कोषको रकममध्ये राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

कोषबाट प्राप्त रकममध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवद्र्धन, संस्था वा संघको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धित संघले अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सोको विवरण तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।