काठमाडौं । सहकारी अभियानका लागि वर्ष २०७९ सुखद् रहन सकेन । तरलता अभाव, सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनको विवाद, सहकारी मन्त्री, सचिव तथा रजिष्ट्रारको परिवर्तनसँगै नीतिगत अस्थिरता र प्रारम्भिक संस्था र संघहरुबीचको विवादकै बिच वर्ष सकिएको छ । तरलता अभावलगायतका समस्याहरुका  कारण कतिपय सहकारीहरु संस्थाहरु समस्या उन्मुख भए तर, सरकार र अभियानकै संघ महासंघबाट साथ÷सहयोग नपाउँदा भद्रगोल र अस्तव्यस्त अवस्थामा यो वर्ष बिदा भएको छ ।

सन्दर्भ ब्याजदरको विवाद

सहकारी संस्थाहरुमा लागू गरिएको सन्दर्भ ब्याजदरको विवाद वर्षभरी नै कायम रह्यो । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाउन थालेपछि पैसा सहकारीबाट बैंकतिर जान थाल्यो । तर, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण निक्षेपको ब्याज बढाउन नपाएर सहकारीहरु भने अप्ठेरोमा परे ।

२०७८ फागुनमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दा प्रत्येक तीन / तीन महिनामा ब्याजदरको समिक्षा गर्ने सहमति भएपनि वर्र्षभरी ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेन । सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोन गर्न सहकारीकर्मीहरुले धेरै पटक अनुरोध गरेपनि तत्कालिन रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले बैठक राख्न समेत आनाकानी गरे । तत्कालिन सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठको अडानका कारण सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन हुन सकेन ।

विभागको ३५ बुँदे निर्देशन

२०७९ साल सहकारी विभागको ३५ बुँदे एकीककृत निर्देशनका कारण पनि चर्चामा रह्यो । तत्कालिन रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले जारी गरेको ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन खारेज गरेर अर्का रजिष्ट्रार पण्डितले जेठमा ३५ बुँदे एकीककृत निर्देशन जारी गरे । मन्त्री रिझाउनकै लागि मात्र जारी गरिएको निर्देशन लागू गर्नेतर्फ भने विभागले कुनै सक्रियता देखाएन । त्यसैले विभागको निर्देशनको प्रभावकारिता सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छैन ।

अस्थिर नियामक

सहकारी क्षेत्रका नियामक निकायका नेतृत्वको अस्थिरता सहकारी क्षेत्रले यस वर्षपनि भोग्यो । वर्षको सुरुवात र अन्त्य पनि रजिष्ट्रारको परिवर्तनबाट नै भयो । २०७८ चैतदेखि झलकराम अधिकारीको ठाउमा रुद्र प्रसाद पण्डित आएकोमा २०७९ माघ अन्तिममा पण्डितको ठाउमा नमराज घिमिरे आए । रजिष्ट्रार फेरिएपछि सहकारी बुझ्न नै समय लाग्ने र केही बुझेर काम अघि बढाउने बेलामा सरुवा हुने रोगले यस वर्ष पनि छोडेन । यसैगरी सहकारी सचिवमा पनि रामप्रसाद थपलियाको सरुवा भई डा. दामोदर रेग्मी आए ।

राजनीतिक दलहरुबिच विवादका कारण सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व पनि अस्थिर रह्यो । सहकारी मन्त्रीका रुपमा शशी श्रेष्ठपछि नेकपा एमालेका राजकुमार राई आएपनि एक महिना पनि काम गर्न पाएनन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि हालै सहकारी मन्त्रीका रुपमा नागरिक उन्मुक्ती पार्टीकी अध्यक्ष रंजिता चौधरीले जिम्मेवारी पाएकी छिन् । सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपनि सहकारी विषय भने प्राथमिकतामा नरहेको उनको भूमिकाबाट देखिन्छ ।

तरलताको अभाव र २५ लाखको सिमा

वर्षभरी सहकारी संस्थाहरु तरलता अभावको समस्यामा परेका छन् । एकातिर वित्तीय क्षेत्रमा भएको तरलता अभाव र अर्कातर्फ केही सहकारीहरु संकटग्रस्त हुदा सिंगो सहकारी क्षेत्रप्रति बढेको अविश्वासका कारण सहकारीबाट निक्षेप झिक्ने क्रम बढ्यो । जसको कारण सहकारी संस्थाहरुमा तरलताको अवस्था घट्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा त तरलता अभाव हुँदा सहकारीहरुले सदस्यको माग अनुसार बचत फिर्ता समेत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तरलताको अभाव झेलीरहेकै बेला सहकारी ऐन तथा राष्ट्र बैंक ऐन संसोधनको विधयेक संसदमा दर्ता भयो । जसमा सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत गर्न नपाउने र ५० करोड भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीहरुको अनुगमन राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

महासम्मेलन र महासंघको नेतृत्वमाथी प्रश्न

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले हरेक ५–५ वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन यस वर्ष गरेको छ । प्रारम्भिक संस्थाका संचालकहरुको विरोधकै बिच काठमाडौंको ५ तारे होटेलमा एक हजार भन्दा बढिको सहभागितामा भएको महासम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्र्यो । तर, महासंघको नेतृत्वले प्रारम्भिक संस्थाका संचालकहरुबाट आलोचना खेप्नु परेको छ । सहकारीका समस्यामा महासंघले लविङ गर्न नसकेको भन्दै महासंघको नेतृत्वमाथी प्रश्न उठेको छ ।

तरलताको समस्या समाधानका लागि एक पटकमा ५ प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्ने महासंघको अपील नै विवादमा प¥र्यो । तरलताको समस्या समाधान गर्नका लागि भन्दै संचालक राजेन्द्र पौड्यालदेखि बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लसम्म संयोजकसम्म आइपुग्दा आधा दर्जन समिति बनेपनि उपलब्धी भने देखिएन ।

महासंघको नेतृत्व विरुद्ध नै पहिलो पटक सहकारी बचाउ अभियानको नाममा आन्दोलन भयो भने महासंघको प्रांगणमा रिले अनसन बस्ने स्थितीसम्म बन्यो । मल्लको संयोजकत्वमा समिति बनाएर तत्कालका लागि आक्रोश थामथुम पारेर महासम्मेलन सकेपनि यस वर्ष समस्या समाधान हुन सकेन ।

अस्तव्यस्त नियामक : भद्रगोल सहकारी

समग्रमा २०७९ साल पनि सहकारी क्षेत्रका लागि अस्तव्यस्त नै रह्यो । संघियता कार्यान्वयनपछि सहकारी क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानिय तहसम्म पुगेपछि न त सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन छ, न सहकारीको अवस्थाबारे तथ्यांक नै । संघिय सरकारले सहकारीको तथ्यांक राख्नेदेखि अनुगमन गर्ने गरी सुरु गरेको कोमोमिसको समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकातिर कोपोमिस कार्यान्वयमा सहकारीहरु उदासिन छन् भने सफ्टवेयरको समस्याले यो प्रभावकारी संचालन भएको छैन ।

सहकारी संस्थाहरुको नियमित अनुगमन र प्रवर्धनका कार्यक्रमहरु हुन छोडेको छ । प्रदेश र स्थानिय सरकारका खुद्रे कार्यक्रमका कारण सहकारी क्षेत्रमा उपलब्धीपूर्ण र ठूला काम हुन छाडेका छन् । संघिय–प्रदेश र स्थानिय सरकारको साझा अधिकार भएपनि सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि समन्वय हुन सकेको छैन ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरुको व्यवस्थापनका लागि गठन भएको समितिले केही काम देखाएपनि अहिलेसम्म एउटा संस्थाको पनि सम्पति दायित्व फरफारक सकेको छैन । नियामक निकायको भद्रगोल अवस्था, अस्थिर नीतिका कारण सहकारी क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

एकातिर आर्थिक गतिविधिमा कमी आउदा सुस्ताएको अर्थतन्त्र र अर्कोतर्फ अस्तव्यस्तता र अस्थिरताका बीचमा यो वर्षलाई विदाई गरेका छौं । नयाँ वर्ष २०८० मा देशको आर्थिक अवस्थासँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि सुधार आउने आशासँगै नयाँ वर्षको शुभकामना ।