काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालीकाका मेयर वालेन शाहले सहकारीहरुको अनुगमन प्रदेश वा संघिय सरकारले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । स्थानिय निकायसँग दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार नभएको भन्दै वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्था नियमन गर्ने अधिकार तीन तहका सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची भित्र सहकारी संस्था उल्लेख गरिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार संघिय सरकारले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीहरुको अभिलेख स्थानिय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन हुन सकेको छैन । जसको कारण पछिल्लो समयमा सहकारीमा विकृती बढीरहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरु नियमन गर्न ग्राहो भएपछि मेयर शाहले संघिय र प्रदेश सरकारको सहयोग खोजेका थिए । ‘स्थानिय तहले सहकारीहरुको नियमन, व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्’ मेयर शाहलाई उल्लेख गर्दै स्रोतले भने, ‘त्यसलै सहकारीहरुको अनुगमन संघिय वा प्रदेश सरकारले लिओस् भन्ने उहाँको चाहाना हो ।’

सोमबार मात्र मेयर शाहले आफ्नो सामाजिक संजालमार्फत संघिय सरकारले स्थानिय सरकारसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाउदै सिंहदरवारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए । उनले सहकारी कानुन र नियमावलीबारे मन्त्रीसँग पटक पटक पहल भएको उल्लेख गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार बालेनले तत्कालिन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठसँग भेटेर सहकारीहरुको अनुगमनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, यसबारेमा संघिय सरकारले वेवास्ता गरेको बताइएको छ ।

यसैगरी बालेनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग समेत भेटेस सहकारी नियमनका विषयमा छलफल गरेका थिए । तर हालसम्म पनि सहकारी नियमनको बलियो ब्यवस्था हुन सकेको छैन । संघियता कार्यान्वयसँगै सरकारसँग सहकारीको अवस्थाबारे कुनै तथ्यांक समेत छैन । यसैगरी अनुगमन, सुपरिवेक्षण समेत कमजोर हुदै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले छुट्टै कानुन बनाएर सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने  अधिकार भएपनि उनीहरु सफल हुन सकेका छैनन् ।