काठमाडौं । सरकारले सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्था सहित सहकारी ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई सहकारीका अभियन्ताहरुले विरोध गरिरहेका छन्। बचतमा सीमा तोक्दा सहकारी चल्न नसक्ने भन्दै यसलाई हटाउन उनीहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, अर्थमन्त्री, सभामुख तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेपनि फिर्ता भएको छैन ।

विद्ययेकमा ठूला सहकारीहरुको सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा बचतमा सिमा तोक्ने प्रावधान समेत राखिएको पाइएको छ। ‘अहिलेकै अवस्थामा सबै सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्दैन’ स्रोतले भने, ‘सहकारी संस्थाहरुको संख्या र कारोबार घटाउनका लागि बचतमा सीमा तोक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव अनुसार विद्ययेकमा उक्त व्यवस्था राखिएको हो ।’ उच्चस्तरिय सरकारी बैठकहरुमा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी मार्फत ठूलो बैंकिङ कारोबार हुने गरेको र यसबाट जोखिम समेत भएको भन्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताउने गरेको स्रोतले बतायो ।

सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सिमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार हुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानलाई संसोधन गरी बचतमा अधिकतम २५ लाखको सिमा तोक्ने प्रावधान राख्न विद्ययेकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उलंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको संचालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार जरिवाना र कारवाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्येयकको प्रावधान अनुसार करिब तीन सय सहकारीहरु राष्ट्र बैंकको नियमन दायरामा समेटिनेछन् । ती सहकारीहरुलाई अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी मापदण्ड भित्र संचालन गर्नकालागि ग्राहो हुने आकंलन गर्दै केन्द्रीय बैंकले यसलाई संख्या घटाउन सिमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

सहकारी ऐनमा पनि ५० करोडभन्दा बढि कारोबार भएका सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा नभएको कारण देखाउदै सहकारीको अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकले अस्विकार गर्दै आएको थियो ।

यस अघि २०६७ सालमा राष्ट्र बैंकको सहयोगमा केही ठूला सहकारीहरुको अनुगमन भएपनि कारवाही गर्न नसकिएको र संस्थामा सुधार नभएको भन्दै बिचैमा छोडेको थियो । तर, फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले सहकारीहरूमा सुशासन कमजोर रहेको र सम्पति शुद्धिकरणको जोखिम समेत उच्च रहेको प्रतिवेदन दिएपछि भने सहकारीलाई अनुगमन गर्नुपर्ने दवावमा केन्द्रीय बैंक छ । एफएटीएफको सुझाव अनुसार सुधार नगरेमा नेपाल सम्पति शुद्धिकरणको खैरो सूचिमा पर्न सक्ने जोखिम छ ।