काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरु आर्थिक मन्दी, तरलता अभाव, बचत फिर्ताको दवाव र ऋण असुली नहुँने जस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन् । तर, सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्छु भन्दै संघ तथा महासंघमा जिम्मेवारी लिएका नेताहरु भने यतिबेला सहकारीका समस्यालाई वेवास्ता गर्दै पार्टीको प्रचार प्रसारमै व्यस्त देखिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिदै गर्दा सहकारीका नेताहरु पनि सहकारीको समस्यालाई पन्छाएर पार्टीका लागि भोट माग्न केन्द्रीत भएका छन् । राजनीतिक पार्टीका सहकारी निकट भातृ संगठनमार्फत सहकारी क्षेत्रबाट भोट आकर्षित गर्न समेत लागिरहेका छन् । प्रारम्भिक संस्थाका संचालकहरुले संघ तथा महासंघको नेतृत्व विरुद्द दवावमुलक कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागले शुक्रबार काठमाडौंमा वागमती प्रदेशस्तरिय सहकारी भेलाको आयोजना गरेको छ । यो भेला पनि सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भने हैन । भेला मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्नु मात्र हो ।

अहिले सहकारीका अधिकांश संघको नेतृत्वमा एमाले निकट सहकारीकर्मी नै छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेललगायत केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ तथा जिल्लास्तरिय संघको नेतृत्वमा एमाले निकटकै बाहुल्यता रहेको छ ।

एमालेको सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागका सचिव रहेका केबी उप्रेती स्वयंम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्ष तथा महासंघको संचालक रहेका छन् । यस्तै नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठक, प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ उक्त विभागमा सदस्य छन् ।

यसैगरी ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाई पनि पुनः निर्वाचित भएपछि माओवादी छोडेर एमालेमै प्रवेश गरेका छन् । एमालेले विहिबार पनि भक्तपुर जिल्लामा अगुवा सहकारीकर्मी भेला भन्दै पार्टीका लागि कार्यक्रम गरेको छ ।

कार्यक्रममा पनि राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक डिबी बस्नेत, बचत संघ ललितपुरका अध्यक्ष रामहरि बजगाई, सूर्य विनायक नगरपालिकाकी उपमेयर सरिता भट्टराईको उपस्थिती थियो । पछिल्लो समय सहकारीका संचालकहरुले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोनका साथै सहकारी ऐन अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण ब्यवस्था गर्न आवाज उठाउदै आएका छन् । तर, सहकारीकर्मीले उठाएका मागको भने सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका समस्यामा संघ तथा महासंघको नेतृत्व संवेदनशिल नभएको र सहकारी विभाग तथा मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायमा लविङ कमजोर बनेको सहकारीकर्मीको बुझाई छ । सहकारी नेतृत्व राजनीतिमा सक्रिय हुँदा व्यवसायीक एजेण्डा ओझेलमा परेको र यसबाट सहकारी अभियान नै वदनाम भएको पनि उनीहरुको भनाइ छ ।