काठमाडौं । आर्थिक मन्दी र तरलता अभावको समस्या गहिरिदै गएपनि समस्या समाधान गर्न सहकारी अभियानको तर्फबाट गठन गरिएको ‘सहजिकरण संयन्त्र’ भने निश्कृय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै गठन भएको संयन्त्रले साउनको पहिलो साता अपील जारी गरेपनि त्यसयता भने कुनै भूमिका निर्वाह गरेको छैन ।

अपीलमा संयन्त्रले तरलता समस्या समाधानको लागि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकदेखि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृती नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेपनि कुनै काम अघि बढ्न सकेनन् । उल्टै तरलता कायम गर्नका लागि ५ प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्ने निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा गलत प्रभाव परेको सहकारीका संचालकहरुको गुनासो छ । 

पहिलो अपील नै विवादमा परेपछि संयन्त्रलाई थप भूमिका नदिइएको र निश्कृय बनाइएको महासंघले स्रोतले जनाएको छ । 
 

अप्ठेरोमा परेका संस्थाहरुलाई सहयोग गर्नका लागि साउनमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्व संयन्त्र गठन गरिएको थियो । संयन्त्रमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, बागमती प्रदेश संघ, बागमती प्रदेश बचत संघ, जिल्ला संघ काठमाडौं, ललिपुर, भक्तपुर र काभ्रेका साथै विषयगत जिल्ला संघहरुका प्रतिनिधि सदस्य तोकिएको छ । संयन्त्रले सहकारीमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्ने, समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, समस्याग्रस्त संस्थामा सहजिकरण गर्ने जस्ता काम गर्ने उल्लेख गरेपछि संयन्त्र सक्रिय भएको छैन । 

संयन्त्रले काम नगरेपछि ललितपुर जिल्लाका संघहरुले सोमबार संघिय सहकारी रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डित तथा महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनदेखि सदस्यहरुमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनेगरी विज्ञप्ती जारी गर्न आग्रह गरिएको छ । 

सहकारीका संघहरुले समस्या समाधानका लागि नेतृत्व लिन नसकेको भन्दै काठमाडौंका प्रारम्भिक सहकारीका संचालकहरुले भने आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुले सहकारी विभाग, मन्त्रालयका साथै संघ तथा महासंघ र नेतृत्वलाई लक्षित गरी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने योजनामा छन् । 

तरलता अभावको समस्या चुलिदै गर्दा कतिपय सहकारी संस्थाहरु बचतकर्ताको माग अनुसार निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जसको कारण संचालकहरुलाई सुरक्षा खतरा समेत हुन थालेको छ । यो अवस्थामा महासंघको नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि पलहकदमी नलिएको भन्दै सहकारीका संचालकहरु आक्रोशित बनेका छन् । 

साउनमा जारी भएको अपीलमा सहकारीहरुलाई शेयर र आवधिक बचत फिर्ता नगर्न तथा सामान्य बचत पनि एक पटकमा ५ प्रतिशत मात्र फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको थियो । उक्त अपिल सार्वजनिक भएपछि सबै सहकारीहरु समस्यामा रहेको सन्देश बजारमा गएको र सर्वसाधारण सहकारीप्रति थप नकारात्मक भएको बुझाइ छ । उक्त अपीलले नकारात्मक सन्देश फैलाएको भन्दै त्यसको थप ब्याख्या गर्न सहकारीका संचालकहरुले आग्रह गरेपनि संयन्त्र र महासंघको नेतृत्वले भोली÷पर्सी गरौंला भन्दै टार्दै आइरहेको छ । 

पहिलो अपील नै विवादमा परेपछि संयन्त्रलाई थप भूमिका नदिइएको र निश्कृय बनाइएको महासंघले स्रोतले जनाएको छ ।