काठमाडौं । स्थापना कालदेखि एउटा पनि सहकारीको सम्पति तथा दायित्व फरकफारक गर्न नसकेको समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिले ऋण असुलीका लागि सक्रियता देखाएको छ । समितिले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै संस्थाका संचालक, ऋणी ब्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्व चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । 

समितिले स्ट्यान्डर्ड, प्रभु, कञ्जुमर, चार्डर्ड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज, लुनिभा, प्यासेफिक, कोहिनुर हिल, कुबेर बचत तथा ऋण, भेगास र सोसाइटल सहकारीका संचालक, ऋणी ब्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।  

तोकिएको समयभित्र ऋण चुक्ता नगर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा समावेश गरे राहदानी रोक्का गर्ने पनि समितिले चेतावनी दिएको छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको ऋण तथा दायित्व चुक्ता गर्नका लागि पटक पटक पत्राचार तथा सूचनामार्फत आग्रह गर्दापनि वेवास्ता गरेकाले अन्तिम पटकका लागि सयम दिएको बताएको छ ।  

सहकारी ऐन २०७४ मा समितिले कालोसूचीमा राख्न तथा राहदानी रोक्का गर्नका लागि सिफारीस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना समेत हुन सकेको छैन । 

हालसम्म सरकारले एक दर्जन सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिको जिम्मा लगाइसकेको छ । समितिलाई जिम्मा लगाएको पहिलो ओरेन्टल सहकारीलाई गत महिना मात्र दोस्रो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।