काठमाडौं । तरलता अभावका कारण सदस्यहरुको पैसा फिर्ता गर्न नसकेका ठूला सहकारीका संचालकहरु सदस्यरुलाई बचतको सट्टा जग्गा दिने भन्दै प्रलोभन देखाउन थालेका छन् । सहकारीको पैसा जग्गामा लगानी गरेका संस्थाहरुले उक्त जग्गा नबिकेपछि सदस्यहरुलाई महंगो मुल्यमा जग्गा भिडाएर आफु उन्मुक्ती हुने नीति लिएका हुन् । 

कोभिड–१९, रुस र युक्रेनको युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा दखिएको आर्थिक मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदै सहकारी क्षेत्रमा पनि तरलता अभाव देखिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको अत्याधिक लगानी घरजग्गा, गाडी, आयातलगायतका क्षेत्रमा लगानी भएकाले तरलता अभाव भई सहकारी संस्थाहरु सदस्यहरुका बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

सहकारीमा बचत गरेपछि सदस्यहरूले मागेको बेला संस्थाले ब्याजसहित बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुले बचतको सट्टा जग्गा लिन सदस्यलाई बाध्य बनाउन थालेका हुन् । संस्थाको निक्षेप रकमलाई जग्गा कारोबार र प्लटिङमा लगानी गरेका संस्थाहरुले जग्गा बिक्री नभएपछि सदस्यलाई नै बचतको सट्टामा जग्गा दिने उपाय झिकेका छन् । 

समस्याग्रस्त ओरेण्टल को–अपरेटिभले निक्षेपकर्ताहरुलाई बचत रकम बराबरको जग्गा दिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । पछिल्ला समयमा तरलता अभावका कारण घरजग्गामा लगानी गरेका ठूला सहकारीहरुले पनि ओरेन्टलकै लाइन पछ्याएका छन् । सदस्यको बचत फिर्ता दिन नसकेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीले पनि साधारणसभामा नै जग्गा दिने प्रस्ताव गरेको छ । 

‘तपाईको बचत सुरक्षा हुनेगरी जग्गाको ब्लुप्रिन्ट नै दिने योजना बनाएका छौं’ साधारणसभामा बचतकर्तालाई थामथुम पार्दै एक संचालकले भने, ‘संस्थालाई अप्ठेरो परेका बेला तपाइहरुले पनि साथ दिनुपर्छ ।’

साधारणसभामा संचालकहरुले सदस्यहरुलाई कतै उजुरी नगर्न र उजुरी गरेका पैसा फिर्ता नहुने भन्दै तर्साउने पनि गरेका छन् । 
डाङडाङडुङडुङ झगडा गरेर, केश गरेर मात्र पैसा फिर्ता हुदैन’ स्वर्णलक्ष्मीको साधारणसभामा एक संचालकले भने, ‘हामी राज्यको निकायको कुनामा गरेर बसौला, सदस्यहरु अराजक हुँदा डुब्ने पैसा यहाँहरुकै हो, विगतका उदाहरण काफी छन् ।’

बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि केहि सहकारीहरुले मर्जरका लागि सम्झौता पनि गरेका छन् । तर, तरलताको समयस्या गहिरिएसँगै समस्या लम्बिएपछि संस्थाहरु थप समस्यामा पर्दै गएका छन् । 

संस्थाहरुले बचतको सट्टा जग्गा लिन बाध्य बनाउदा सहकारीका सदस्यहरु दोहोरो मर्कामा पर्ने गरेका छन् । संस्थाले चलनचल्तीको मूल्य भन्दा महंगो बनाएर किन्न बाध्य बनाउदा सहकारीका सदस्य बचत फिर्ता हुने लोभमा महंगो मूल्यमा जग्गा स्विकार गरेर ठगिने गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले सदस्यलाई खुलेआम जग्गा किन्न बाध्य बनाउदा समेत नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन ।