काठमाडौं । संविधानमा अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा उल्लेख गरी सहकारीलाई प्राथमिकता दिएका राजनीतिक दलहरु बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्न थालेपछि भने ‘अलर्ट’ हुन थालेका छन् । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा दलहरुले पहिलो पटक सहकारीमा रहेको बचत सुरक्षाको विषयमा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् । 

प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन नहुँदा सहकारीले बचतकर्ताबाट उठाएको रकम जथाभावी परिचालन गर्दा संस्थाहरु समस्याग्रस्त भइरहेका छन् । जसका कारण सर्वसाधारणको अवौं रकम जोखिममा परिरहेको छन् । संघिय व्यवस्थामा सहकारीको अधिकार स्थानिय तहसम्म दिएपछि सहकारीको व्यवस्थापन अझै भद्रगोल बनिरहेको छ । 

पछिल्लो समय सहकारी समस्यामा परेको, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको जस्ता घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका दलहरुले अनुगमन र बचत सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । 

हाल सरकारमा रही भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व गेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको लागि तत्कालै उपयुक्त संरचना निर्माण गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । माओवादी नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि सहकारीको बचत सुरक्षा गर्ने विषय उठाएको छ । ‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृती, विसंगतिहरुको नियन्त्रण र बचतकर्ताहरुको बचतलाई सुरक्षित गरी उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ’ राप्रपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

५ वर्षभित्र सहकारीका सदस्य एक करोड र बचत परिचालन १० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरेको नेकपा एमालेले पनि सहकारीको बचत सुरक्षाको विषय उठाएको छ । पार्टीको घोषणपत्रमा सिधै सहकारीको बचत सुरक्षाको विषय उल्लेख नभएपनि सहकारीका संचालकले उठाउदै आएको सहकारी ऋण सूचना, तरलता व्यवस्थापन तथा कारोवार क्लियरिंगको व्यवस्था गर्ने विषयमा भने प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

एक गाउँ एक सहकारी, एक घर एक रोजगारी नारासहित कृषि, जलविद्युत, शिक्षालगातका क्षेत्रमा सहकारीको लगानी बढाउने योजना अघि सारेको नेकपा समाजवादी पार्टीले बचत सुरक्षाको विषय उठाएको छैन । तर, उसले सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने भने उल्लेख गरेको छ । 

सरकार संचालन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने घोषणापत्रमा सहकारी आन्दोलनको अगुवाइ कांग्रेसको सरकारले गरेको तथा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको कांग्रेसको सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिका कारण सहकारीलगायतका क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको उल्लेख गरेपनि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको विषयमा मौन छ ।