काठमाडौं । संविधानमा नै अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा स्वीकार गरेपनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भने सहकारी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको छ । मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि शनिबार आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेपनि त्यसमा पार्टीले सहकारी क्षेत्रका कुनै पनि कार्यक्रम उल्लेख छैन । 
घोषणापत्रमा सहकारी आन्दोलनको अगुवाइ कांग्रेसको सरकारले गरेको तथा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको कांग्रेसको सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिका कारण सहकारीलगायतका क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको भन्दै सहकारीको आन्दोलन विकासको जस लिन खोजेपनि आगामी दिनमा भने सहकारी अभियानलाई अघि बढाउने विषयमा भने पार्टी योजना विहिन देखिएको छ । 

नेपाली कांग्रेस निकट सहकारीकर्मी डा. ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौड्यालले पार्टीले घोषणापत्र बनाउनका लागि सहकारी क्षेत्रसँग छलफल समेत नगरेको बताए । ‘पार्टीले घोषणपत्र बनाउदा सहकारी क्षेत्रसँग छलफल गरेको या सुझाव मागेको मलाई जानकारी छैन’ पार्टीको सहकारी विभागका पूर्व सदस्य समेत रहेका उनले भने, ‘घोषणापत्रमा सहकारी क्षेत्रलाई अघि बढाउने कुनै विषय नपर्दा आफैलाई अचम्म लागेको छ ।’

यसअघि कांग्रेसले उम्मेदवार छनोटको समयमा पनि सहकारी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको थियो । सहकारी क्षेत्रबाट सिफारीस भएका उम्मेदवारहरु पार्टीको छनोटमा पर्न सकेका थिएनन् । 

स्थानिय तहको निर्वाचनमा भने कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवसायिकरण र गुणस्तर विकास र प्रविधिमैत्री,  कृषिजन्य वस्तु मल, बिउ, यन्त्र, उपकरणआदि सहकारी संघ संस्था मार्फत बिक्री वितरण,  सहकारी पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्दै सहकारी विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य केन्द्र आदिको संचालन गर्दा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा गर्ने व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको थियो । 

२०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि पाएको स्वतन्त्रले स्वस्फूर्त रुपमा विकास भएको सहकारी अभियानलाई राज्यले २०६३ सालको अन्तरिम संविधानदेखि राज्यको तिनखम्बे अर्थनीतिको एक आधारमा रुपमा राखेको छ । ३० हजार भन्दा बढि सहकारी संस्थामा ७५ लाख हाराहारीमा सर्वसाधारण आवद्ध भएका छन् । 

सहकारीप्रति सर्वसाधारणको आकर्षका कारण पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीहरुले सहकारी क्षेत्रलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । सहकारी क्षेत्रको जनमत बटुल्नका लागि उनीहरुले छुट्टै विभाग बनाउनेदेखि यस क्षेत्रका विषयवस्तुमा चासो राख्ने गरेका छन् ।