काठमाडौं । तरलता अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लामो अवधिका मुद्दति निक्षेप योजनामा जोड दिएपछि सहकारीहरुलाई दवाव बढेको छ । बैंकहरुले ब्याजदर बृद्धि गर्दै सहकारीको जस्तो सिको गर्दै १० गुणासम्म प्रतिफल दिने गरी मुद्दति योजनाहरु सुरु गरेपछि सहकारीबाट निक्षेप बैंकतर्फ जान थालेको हो । 

आर्थिक मन्दीका कारण बैंकहरुमा निक्षेप बृद्धि नभएका बेला बैंकहरुले २१ वर्षे अवधिसम्ममा मुद्दति योजना ल्याएर १० गुणासम्म प्रतिफल दिने भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । जसको कारण ब्याजका लागि सहकारीमा निक्षेप राख्नेहरु बैंकमा जान थालेको सहकारीका संचालकहरु बताउछन् । 

‘पहिला सहकारीहरुले मात्र यति वर्षमा यति गुणा फिर्ता हुन्छ भनेर प्रचारप्रसार गर्थे’ एक सहकारीका संचालकले भने, ‘अहिले बैंकहरुले नै त्यसरी निक्षेप आकर्षित गर्न थालेपछि सहकारीलाई दवाव भएको छ ।’

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावसँगै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएपनि सहकारीहरुले भने सन्दर्भ ब्याजदरका कारण बढाउन पाएका छैनन् । केहि सहकारीहरुले भने जोखिम मोलेरै सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा बढिमा पनि निक्षेप उठाइरहेका छन् । 

बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप आकर्षित गर्न १० गुणासम्म प्रतिफल दिने गरी २१ वर्ष अवधिसम्मका योजना ल्याएका हुन् । योजनाहरुमा निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न बैंकहरुले ब्याजका अतिरिक्त बिमा, क्रेडिट कार्ड, सुलभ कर्जा जस्ता सुविधा समेत थपेका छन् । मुद्दति योजनाहरुमा बैंकहरुले ब्याजको अतिरिक्त बिमालगायतका सुविधा पनि राखेका छन् ।
 

सर्वसाधारणबाट मुद्दति निक्षेप संकलनमा जोड दिएसँगै बैंकहरुमा मुद्दति निक्षेपको हिस्सा बृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको कुल निक्षेपमध्ये मुद्दतिको हिस्सा ६० प्रतिशत पुगेको छ । एक वर्ष अघिसम्म बैंकमा मुद्दति निक्षेपको हिस्सा ५० प्रतिशत भन्दा कम थियो । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने ब्यवस्था छ । तर, सहकारीहरुले पाउने ब्याजदर भने घटेको छ । राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धालाई हटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो अन्तर एक प्रतिशत मात्र थियो ।