काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा एक दर्जन सहकारी संस्थाहरुलाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा सिफारिस गरेको छ । सदस्यहरुको पैसा फिर्ता नगर्ने तथा सम्पर्कमा नरहेका संस्थालाई कारवाही गर्न महानगरले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको महानगरपालिका सहकारी विभागका उपनिर्देशक विमला कोइरालाले बताइन् । 

महानगरका अनुसार चालु आवमा मानापाथी, आरक्ष, पूण्यभूमि, डेपलपमेन्ट, जय हनुमान, सुख संमृद्धि, हितकोष, महिला चालक, सामाजिक, सूर्यज्योती, नमस्ते गोसाइकुण्ड र कान्ति बचत तथा ऋण सहकारीका संचालकलाई कारवाही गर्न सिफारीस गरिएको छ । 

विभागकी शाखा अधिकृत लिलादेवी अर्याल सहकारीमा उजुरी गर्न आउनेको संख्या बढ्दै गएको बताउँछिन् । संस्थाले लामो समयदेखि बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि पीडितहरु उजुरी लिएर आउने गरेको कोइरालाले बताइन् । महानगरले गत वर्ष ४५ वटा संस्थालाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

उपनिर्देशक कोइरालाका अनुसार बचत नपाएको गुनासो गर्न आउने ९० प्रतिशत जति छन् । ऋण उठाउन ताकेता गर्नका लागि सञ्चालकहरु पनि पुग्छन् । कतिपय सञ्चालहरु नै जिम्मेवारी छोड्न चाहेर धाउने गरेका छन् । 

पछिल्लो समयमा सहकारीमा समस्या आउन थालेपछि सञ्चालक तथा पदाधिकारीबाट मुक्त हुन पनि र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको महानगरले जनाएको छ । 

सहकारी विभागले सञ्चालक जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाइने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । सहकारी सीमित व्यक्तिले मात्र सञ्चालन गर्दा अरु सञ्चालक भने निल्नु न ओकल्नुको स्थितिमा पुगेका छन् ।  

काठमाडौं महानगरमा १ हजार ९ सय सहकारी छन् । सरकारले मर्जरको लहर ल्याएपनि यस क्षेत्रका सहकारी आकर्षित भएका छैनन् । महानगर सहकारी विभाग उपनिर्देशक कोइरालाले मर्ज गरेर एक हजारसम्म सहकारी बनाउन पाए नियमन गर्न सहज हुने बताउँछन् । 

काठमाडौं महानगरले अनलाइनबाटै नियमन गर्न सफ्टवेयरमा पनि जोड दिएको छ ।  सबै संस्थालाई सफ्टवेयरमा समावेश गरेर प्र्र्रत्यक्ष नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ । सफ्टवेयर निर्माणका लागि ४० लाख प्रस्ताव गरिए पनि यस वर्ष १० लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । 

उपनिर्देशक कोइरालाले नियमन गर्न सहजताका लागि छुट्टै सफ्टवेयर बनाउन बजेट मागिएको बताइन् ।  ‘हामीलाई नियमन गर्न सहज हुन्छ, यसमा हाम्रो मात्र तथ्यांक हुन्छ’ उनले भनिन्,‘थोरै बजेट विनियोजन भएपनि यसै वर्ष सफ्टवेयर निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।’ 
सबै संस्था सफ्टवेयरमा आइसकेपछि कोपोमिससँग पनि जोड्ने उनले बताइन् । महानगरका एक हजा पाँच सय सहकारीले कोपोमिसको युजर र पासवर्ड लगिसकेका छन् । 

सरकारले कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि कोपोमिस अनिवार्य गरेपछि धमाधम आबद्ध हुन थालेका हुन् । विभागले आन्तरिक राजस्व विभागलाई करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न पत्राचार गरेपछि ३ सय सहकारी कोपोमिसमा आबद्ध भएका हुन् । 

काठमाडौं देशमै सबैभन्दा बढी सहकारी रहेको स्थानीय तह हो । संस्थाको संख्या धेरै भएपनि अनुगमन तथा नियमन व्यवस्थित गर्न नसक्दा विकृती बढिरहेको छ ।