काठमाडौं । सहकारीले न्यूनतम १० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी विभागले ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्न जोड दिएको हो । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशिका ल्याइएको रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पाण्डेले बताएका छन् । विभागले ९ वटा खण्ड समेटेर ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

सहकारी विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै पुँजीकोषको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ऋण लगानी गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । विनियम संशोधन नगरी ठूला परियोजनामा लगानी नगर्न विभागले सहकारीलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यसका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन भनिएको छ ।

सहकारीले सामाजिक सञ्जालबाट चिठ्ठा र उपहारको प्रलोभन देखाएर बचत संकलन गर्ने वा सदस्य बनाउने कार्य नगर्न पाउने भएका छन् । सूचना बाहेक सञ्जालमा अरु कुनै प्रलोपन पार्ने गतिविधिा हाल्न नपाउने भएका हुन् । त्यस्तै सदस्य र कर्मचारीले पाउने ब्याजदरमा फरक हुन नपाउने भएका छन् ।

एउटै परिवारका एक भन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक र अन्य समितिहरुमा बस्न नपाइने भएको छ । निर्देशनमा सदस्यको क्षमताका आधारमा ऋण दिन, ऐन नियममा भएका कोष खडा गर्न भनिएको छ । अब जनसंख्याका आधारमा मात्रै सहकारी दर्ता हुन पाउने छन् ।

महानगर र उपमहानगरपालिकामा ५ हजार, नगरपालिकामा २ हजार र गाउँ पालिकामा ५ सय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएर मात्र सहकारी दर्ता हुने जनाइएको छ । सहकारी संस्थाले सदस्य शिक्षा तालिम लिएर मात्र सदस्य बनाउनुपर्ने भएको छ ।

संस्थाको बारेमा बडापत्र, सूचनापाटी वा वेबसाइटमार्फत ऋणको ब्याज, साँवा र हर्जाना जस्ता विषय आगामी ३ महिनाभित्र जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । सदस्यको सन्तुष्टि सर्वेक्षण र गुनासो सुनुवाई संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशनमा जनाइएको छ ।  गुनासो सुनुवाई कार्यविधि जारी गर्न र सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी एकैपटक अर्को संस्थामा रहन नपाउने निर्देश्न जारी गरेको छ ।

सहकारीको नियमनसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने तीनै तहका कर्मचारी सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने भएका छन् । सरकारी सेवामा निर्वाचित वा मनोनित कुनै पनि व्यक्तिले सहकारीको सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था निर्देशनमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोला ।

३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहकारीको संचालक बन्न नपाउने (निर्देशन सहित)