काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरु कुनै पनि सहकारी संघ संस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने भएको छ । सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन सम्वन्धि प्रत्यक्ष सम्लग्न प्रतिनिधिहरुले सहकारी संस्थामा संचालक बस्न नपाउने भएको हो ।

सहकारी विभागले सहकारीको सुशासन प्रवद्र्धनको लागि ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरी यस्तो उल्लेख गरेको छ । पहिलो ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गरि नयाँ निर्देशन आज जारी गरेको हो ।
धुलिखेलमा आयोजिक एक कार्यक्रमको बीच सहकारी मन्त्री शशि श्रेष्ठले ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेकी हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले काभ्रेको धुलिखेलमा सहकारी विभाग र समस्याग्रत सहकारी व्यवस्थापन समितिलेले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन विषयक कार्यशाला गोष्ठिमा उक्त निर्देशन जारी गरेकी हुन् ।

तत्कालीन रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारी जाँदाजादै फागुन १ गते ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै नयाँ निर्देशन जारी गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।
उनले ले जेठ १२ गते ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्न सरोकारवालासँग सुझाव समेत मागेका थिए ।

एकीकृत निर्देशनका लागि सहकारी विभागले गत सोमबार सरोकारवालासँग अन्तिम छलफल गरेको थियो । नयाँ निर्देशनका विषयमा विभागले रिम्भू समितिका सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून लगायत अन्य विषयत संघका प्रतिनिधिसंग सोमबार छलफल गरेको थियो ।