काठमाडौँ । वर्ष २०७८ बिदा भएर आजबाट नयाँ वर्ष २०७९ सुरु भएको छ । गत वर्षलाई समीक्षा गर्दा सहकारीमा उपलब्धिपूर्ण काम हुन सकेनन् । वर्ष भरी सहकारी क्षेत्र विवादित, भद्रगोल र अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । यसै गरी तरलताको अभावले पनि सहकारी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न थाल्यो भने विगतमा समस्याग्रस्त भएका सहकारीको विषय समाधान नहुँदा सहकारीमा लागेको दाग कायमै छ । यद्यपि सहकारीको विकास, विस्तार र प्रविधितर्फ भने अग्रसर नै देखिएको छ ।

सङ्घीय ब्यवस्था पछि सहकारीको अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहमा पुगे पनि नियामक निकायले सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउन सकेनन् । उल्टै नियमनको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै प्रदेश र सङ्घीय सरकारबिच विवाद पनि सुरु भएको छ । सहकारी सङ्घहरूको निर्वाचनका पनि जुँगाको लडाइ देखियो ।

सङ्घीय सहकारी विभागमै तीन जना रजिस्ट्रार थपिए । प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । अस्थिर रजिस्ट्रारका कारण सहकारी क्षेत्र थप भद्रगोल बनाउन मद्दत पुग्यो । वर्षको अत्यमा सदाझैँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस त मनाइयो । गत वर्षकै नारालाई दोहोर्‍याइएको भए पनि त्यसअनुसार सहकारी क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनका लागि गाइडलाइन बनाउने घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न सकेन ।

एकै वर्षमा तीन रजिस्ट्रार

सङ्घीय सहकारी विभागले २०७८ मा तीन जना रजिस्ट्रार पायो । यस अवधिमा लीलाप्रसाद शर्मा, झलकराम अधिकारी र रुद्रप्रसाद पण्डितले विभागको नेतृत्व गरे । सामान्यतया कर्मचारीतन्त्रमा २ वर्षसम्म एकै निकायमा बस्ने मान्यता स्थापित भए पनि विभागको हकमा लागू नहुँदा र रजिस्ट्रार छिटो–छिटो सरुवा हुँदा सहकारी क्षेत्र कमजोर भएको आङ्कलन गरिन्छ ।

यस वर्ष मन्त्री र रजिस्ट्रार बिच सुमधुर सम्बन्ध रहन सकेन । २०७७ फागुन २६ गते विभागको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका शर्मा २०७८ कार्तिक २ गतेसम्म बसे । कार्तिक ८ मा रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका अधिकारी फागुन १ गतेसम्म मात्र बसे । फागुन २ यता सहकारी विभागको नेतृत्व रुद्रप्रसाद पण्डितले सम्हालिरहेका छन् ।

सहकारी दर्तादेखि नियमनको अधिकार लिएका प्रदेश र स्थानिय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । कतिपय ठाउँमा सहकारी बुझेको कर्मचारी छैन भने कर्मचारीको छिटो सरुवाको समस्या पनि उस्तै छ । यसै गरी केही ठाउँमा सहकारी बुझेको कर्मचारी पुगे पनि सहकारी क्षेत्रलाई सुधार्ने भन्दा पनि आफ्नो खल्ती भर्न मात्र लाग्दा समस्या झन् थपिएको छ ।

आफ्नै निर्देशन अलपत्र

रजिस्ट्रारको सरुवाको कारण सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशन अलपत्र परेको छ । रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले सरुवा भएर जाँदाजाँदै फागुन १ गते ८८ बुँदे निर्देशन जारी गरे । तर फागुन एक गते नै पद बहाली गरेका पण्डितले निर्देशन संशोधन गर्ने भन्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागे ।

त्यसपछि विभागले जारी गरेको निर्देशन अलपत्र पर्यो । यसले अधिकारी र पण्डितबिच टकराब भएको प्रस्टै देखियो । अधिकारी रजिस्ट्रार हुँदा सङ्घीय सहकारी विभाग र प्रदेश १ बिच नियमनको क्षेत्राधिकार विवाद समेत सतहमा देखियो ।

बहुउद्देश्यीयमा भद्रगोल

सहकारी सङ्घहरूको निर्वाचनमा हुने जुँगाको लडाइ यस वर्ष नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सङ्घमा देखियो । दुई पक्षबिच टकराब हुँदा तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन स्थगित गर्न अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी जिल्ला अदालत गए । सचिव माधवप्रसाद तिमिल्सिनालगायतले निर्वाचन गराउन चाहेका थिए तर, अदालतले निर्वाचन रोकिदियो । उक्त विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । निर्वाचन अझै अनिश्चित छ ।

गाइडलाइन आउनै सकेन

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले ६४ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसका लागि ‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ थिम तय गर्यो । महासङ्घ नेतृत्वले त्यसका लागि गाइडलाइन बनाउने बारम्बार दोहोर्याए पनि एक वर्षसम्म ल्याउन सकेन । अहिले ६५ औँ दिवसका लागि पनि उक्त थिम दोहोर्याइएको छ । अहिले भने छिट्टै ल्याउने महासङ्घले जनाएको छ ।

कोपोमिसमा उपलब्धि शून्य

सहकारी विभागले कोपोमिसलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ को रूपमा स्थापित गर्न कोसिस गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । वर्षौँदेखि प्रयोगमा आएको कोपोमिस यस वर्ष पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेन । सफ्टवेयर युजरमैत्री नभएको व्यापक गुनासो आएपछि विभागले यस वर्ष गुणस्तर सुधार्न प्रक्रिया अघि बढाएको भने पनि उपलब्धि देखिएको छैन ।

ब्याजदरका कारण बदनाम 

चर्को ब्याज लिने वित्तीय संस्था भनेर आलोचित हुँदै आएको सहकारी क्षेत्र यस वर्ष सन्दर्भ ब्याजदरको विवादले थप आलोचित भयो । बैङ्कहरूले ब्याज बढाएको भन्दै सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकै नेतृत्वमा विभागमा भएको धर्ना, जुलुसले सहकारी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण थप नकारात्मक बनाउन भूमिका खेल्यो ।

लामो समयदेखि समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरूको समस्या समाधानमा ठोस पहल हुन सकेको छैन । जसको कारण सहकारीको जतिसुकै गुणगान गाए पनि चन्द्रमामा दाग भनेझैँ समस्याग्रस्त सहकारीको कारण बदनाम नै छ । सहकारीका यावत् समस्या समाधान गर्दै वर्ष २०७९ लाई उल्लासमय बनाउन सरकार, सहकारी नियामक र सहकारी अभियन्ताको सामूहिक पहल आवश्यक देखिएको छ ।

तरलताले पिरोलेको वर्ष 

यस वर्ष देशको आर्थिक सूचक नै लगातार नकारात्मक बन्दै जाँदा त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि पर्‍यो । बैङ्क वित्तीय संस्था हुँदै सहकारीमा पनि तरलताको अभाव हुन थाले पनि कतिपय संस्थाहरू सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् ।

पर्याप्त तरलता व्यवस्थापन नगरी बजारबाट दैनिक सङ्कलन हुने बचतमा आश्रित संस्थाहरू दैनिक बचत सङ्कलन पनि कम हुन थालेपछि आत्तिन थालेका छन् । सहकारी अभियानको अभिभावक दाबी गर्ने सङ्घहरूले प्रारम्भिक संस्था अप्ठेरोमा पर्दा सहयोग गर्न सकेका छैनन् ।

सङ्घहरूको सुदृढीकरण 

यो वर्ष सहकारी सङ्घहरूको सुदृढीकरणमा पनि केही काम भए । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले इतिहासमै पहिलो पटक २२ वटा सङ्घको सदस्यता खारेजी गर्‍यो । यसै गरी जिल्ला सङ्घहरूलाई सक्रिय बनाउने काममा समेत महासङ्घको केही सक्रियता देखियो ।

यसै गरी निष्क्रिय रहेका केन्द्रीय सङ्घलाई सक्रिय बनाउन सहकारी विभागले पनि केही सक्रियता देखायो । निष्क्रिय सङ्घहरूलाई पत्राचार गरी विवरण मागेपछि केही केन्द्रीय सङ्घले हतार हतारमा साधारण सभा गरी प्रतिवेदन समेत बुझाए । केन्द्रीय सङ्घ मर्जर हुने सङ्ख्या पनि थपियो ।

कृषि विषयमा धेरै वटा सहकारी सङ्घहरू रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला पशुपंक्षी पालन र मत्य सहकारी केन्द्रीय सङ्घ एकीकरण भए । यसअघि तरकारी तथा फलफूल र विउ विजन सहकारी सङ्घ एकीकरण भएर कृषि विउ विजन, तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय सहकारी सङ्घ बनेको थियो ।

लामो समयदेखि समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरूको समस्या समाधानमा ठोस पहल हुन सकेको छैन । जसको कारण सहकारीको जतिसुकै गुणगान गाए पनि चन्द्रमामा दाग भनेझैँ समस्याग्रस्त सहकारीको कारण बदनाम नै छ । सहकारीका यावत् समस्या समाधान गर्दै वर्ष २०७९ लाई उल्लासमय बनाउन सरकार, सहकारी नियामक र सहकारी अभियन्ताको सामूहिक पहल आवश्यक देखिएको छ ।