काठमाडौं । ‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ भन्ने नाराका साथ ६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस आज मनाइदै छ ।

किसानलाई मल, विउँ र पुँजी दिन वि.सं २०१३ साल चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान ऋण समितिबाट नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको मानिन्छ ।

२०४८ सालअघि ८ सय ३० वटा मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था आर्थिक वर्ष  २०७७÷०७८ सम्म आईपुग्दा करिव ३० हजार पुगेको छ ।

सहकारीका सदस्यको संस्था ७० लाख नाघेको छ भने शेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड, ऋण ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको सहकारी विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

औपचारिक अध्ययन नभएपनि ५० हजारलाई प्रत्यक्ष ५ लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी, कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपि) मा ३ प्रतिशत तथा वित्तिय पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।

नेपालमा सहकारी संस्थाहरु बचत ऋण अतिरिक्त कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, जडिबुटी, संचार, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहकारीको क्षेत्रको उपस्थिती छ ।

तर, बचत तथा ऋण बाहेकमा सहकारीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सकेको छैन । राज्यले औपचारिक बनाउन नसक्दा सहकारी भद्रगोल र अव्यवस्थित बन्न पुगेको छ ।

६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँदै गर्दा पनि राज्यले अझै यसलाई मान्यता दिन सकेको छैन । सहकारीको वित्तीय कारोबार बैंकिङ नेटवर्कमा आउन सकेको छैन ।

सहकारीको कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुन पुगेको छ । सहकारी क्षेत्र भद्रगोल र अव्यवस्थित बन्दा सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको छ ।

सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने, अधिक ब्याजदर तथा सेवाशुल्क, विलम्ब शुल्कमा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले प्रभावकारी नियमन गर्न लागिपरेको बताउँछन् ।

सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत मात्रै योगदान दिएको बताइन्छ । सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा गरेको योगदानको वास्तविक अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन् ।

देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सहकारी विभागले नियमन गर्छन् । उपाध्यायका अनुसार स्थानीय तहले नियमन गर्न नसकेको बताए ।

विभागका अनुसार सबभन्दा धेरै समस्या बचत तथा ऋणमै छ । तर, नियमनमा सरकार कमजोर बन्न पुगेको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ(नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले राज्यले नियमन गर्न नसक्दा बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् ।

नियमन हुन नसक्दा सर्वसाधारणको रकम फस्ने गरेको छ । ओरेण्टलदेखि सिभिल सहकारीसम्म आइपुग्दा धेरै सहकारीमा विकराल स्थिति देखिएको छ ।

१० वर्षअघि समस्याग्रस्त बनेको ओरेण्टलका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यता सिभिल सहकारीले पनि २ हजार सदस्यलाई साढे ८ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न सकेको छैन ।

‘सहकारीलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन ढिला भइसकेको छ’ उनले भने,‘अनौपचारिक क्षेत्रमै राखिराख्यो भने अझ विकराल स्थिति आउन सक्छ ।’

देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन तीन सरकारले गर्छन् । तर, नियमनमा अन्योल सिर्जना भएको छ । सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तीन सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन ।

नियमनमा अन्योल हुँदा सहकारीको नियमन प्रभावित भइरहेको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेशले मात्र होइन, सहकारी विभागले समेत नियमन गर्न सकिरहेको छैन ।

‘सूचना र तथ्यांक एकीकृत गर्न सूचना आदानप्रदान गरिरहेका छौं’ उनले भने,‘कोपोमिस सघनरुपमा अघि बढाएका छौं ।’ कोपोमिसमा आवद्धता बढेर गएको गएको विभागले जनाएको छ । ‘यसले सहकारीको गुणस्तरीय मापन गर्छ, सुसासनमा हिँडाउन सघाउँछ’ उनले भने ।

कोपोमिसमा सबै सहकारी ल्याउन सके नीति बनाउन पनि सहज हुन्छ । ‘सहकारीमा बुझाइको एकरुपता गराएर सुसासन बनाउने हो’ उपाध्ययाले भने,‘हामीसहित ७६१ सरकार त्यसैमा लागिपरेका छौं ।’

सहकारीको संख्या अनुसार रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ३० हजार सहकारी संस्थाले ८८ हजारलाई रोजगारी दिएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतका अनुसार नियमन प्रभावकारी बनाउन  तीनै सरकार सम्मिलित हुनेगरी छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागिएको बताए ।

‘नियमन नहुँदा सहकारीमा सुशासन हरायो,’ उनले भने,‘हाम्रो ध्यान कसरी प्रभावकारी नियमन गर्ने भन्नेमा गएको छ ।’ सहकारी पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । सुसाशानमा समेत आउन सकेका छैनन् ।

सरकारले नियमनमा सहजता ल्याउन एवम् समग्र सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी (कोपोमिस) ल्याएको छ । तर, प्रभावकारी नहुँदा कोपोमिस अलपत्र अवस्थामा छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीमा सुशासन ल्याउन नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सहकारी नीतिसँगै राष्ट्र बैंक ऐनसमेतले प्रभावकारी नियमन गर्न सकोस् भन्ने हामीले चाहेका छौं’ उनले भने ।

सहकारीको संख्या अनुसार रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ३० हजार सहकारी संस्थाले ८८ हजारलाई रोजगारी दिएका छन् ।

सहकारी बचत तथा ऋणमै बढी केन्द्रित छन । समस्या पनि बचतमै बढी छ । नेफ्स्कुनका अध्यक्ष पौड्याल वित्तीय सहकारीका लागि छुट्टै साकोस ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अरु सहकारीलाई पनि उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ,‘उनले भने,‘वित्तीय सहकरीलाई नियमनको दायरामा नराखी सहकारीमा सुशासन आउँदैन’ उनले भने ।

कतिपय कृषि तथा बहुउद्धेश्यीय सहकारी दर्ता भएपनि ती सहकारीले बचत तथा ऋणकै कारोबार गर्छन् । 
छैन उत्पादनमा प्रगति

सहकारीमार्फत उत्पादन बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन वर्षमा ५.६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसअनुरुप सहकारी कसरी परिचालित हुने र परिचालन गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । जसले गर्दा उत्पादनका लागि खोलिएका सहकारी पनि बचतमै रमाइरहेका छन् ।

सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत मात्रै योगदान दिएको बताइन्छ । सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा गरेको योगदानको वास्तविक अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन् ।