काठमाडौं । नेपालमा सहकारीको संख्या कति छ ? सहकारीमा कति मानिसहरु आवद्ध छन्, उनीहरुले के कति र कस्तो कारोबार गरिरहेका छन् आदी विषयमा तपाईले तथ्यांक खोज्नुभयो भने तपाईले पाउनुहुदैन । अझ सहकारीले गरिवी निवारणमा कति योगदान पु¥यायो ? कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान कति ? जस्ता विषयमा तपाईले खोज्नुभयो भने केहि भेटिदैन । 

यी विषयमा तथ्यांक संकलन गरिएका छैनन्, गरिएका पनि निकै पुराना भइसकेका छन् । उपलब्ध तथ्यांक पनि विश्वासिला र भरपर्दो त छैनन् । तर, त्यसैका आधारमा सहकारीको नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू बन्ने गरेका छन् । 

संघियताको व्यवस्थासँगै सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुग्यो । त्यसपछि जिल्ला जिल्लामा रहेका सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेजीमा परे । संघिय सरकारसँग रहेको सहकारीको अभिलेख कार्यक्षेत्रका आधारमा प्रदेश र स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यसपछि संघिय सरकारको सहकारीसँग कनेक्सन टुट्यो र सहकारीको अवस्थाबारे सामान्य तथ्यांक समेत उपलब्ध हुन छाडेको छ । 

डिभिजन कार्यालय खारेज गरी प्रदेश र स्थानिय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि देशभरका सहकारीहरुको एकिकृत तथ्यांक राख्दै आएको संघिय सहकारी विभागमा समेत तथ्यांक आउन छाडेको छ । यसैगरी सहकारीको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संघिय सरकारले करोडौं खर्च गरिसकेको सहकारीको सूचना प्रणाली (कोपोमिस) समेत प्रभावकारी बन्न सकिइरहेको छैन । 

सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरणसँगै पछिल्लो पटक २०७७ श्रावण देखी कात्र्तिक सम्म सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा गरि तत्कालिन सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले तथ्यांक संकलन गरेयता अद्यावधिक हुन सकेको छैन । सहकारी मन्त्रालयदेखि सहकारी अभियानका निकाय, सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणलगायतमा अहिलेसम्म सोहि तथ्यांक प्रयोग हुदै आएको छ । 

अझ सहकारीले गरिवी निवारण, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पु¥याएको योगदानको विषयमा त अझै अध्ययन नै हुन सकेको छैन । सरकारी योजनादेखि सहकारीका नेताहरुको भाषणसम्म गरिवी निवारण, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पु¥याएको योगदानको मनगणन्ते तथ्यांक प्रयोग हुदै आएको छ । 

तथ्यांक राख्नमा सहकारीका संघहरु पनि कमजोर देखिएका छन् । प्रारम्भिक संस्थादेखि केन्द्रीयस्तरसम्म नेटवर्क रहेको दावी गरेपनि सहकारीको अवस्थाबारेको सामान्य तथ्यांक समेत सहकारीका संघहरुसँग छैन । 

सहकारी मन्त्रालयलको सहयोगमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गत वर्ष काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर प्रदेश नं १ र मधेस प्रदेशमा गरिवी निवारणमा सहकारीको योगदानसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममै सहभागिहरुले विश्वसनियतामा प्रश्न गरेपछि महासंघले अहिलेसम्म प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा महासंघले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सहकारीहरुले गरिवी निवारणमा सहकारीले पु¥याएको योगदानबारे अध्ययन गर्दैछ ।