काठमाडौं । वागमती प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को रहेको एक व्यक्ति एक भन्दा बढि सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था संशोधन गर्न भक्तपुरका सहकारीकर्मीले सभामुखलाई निवेदन बुझाएका छन् । प्रदेशसभा नियमावलीमा भएको एक जना नागरिकको निवेदन र तीन जना प्रदेश सांसदहरुको सिफारिस सहित सभामुखमार्फत प्रदेश सभामा बील पेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त प्रावधान अनुसार भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको अगुवाईमा प्रक्रिया पुर्याएर सभामुखलाई निवेदन बुझाइएको हो । निवेदनमा बागमती प्रदेशको सहकारी ऐन २०७६ को दफा २८ मा उल्लेख कुनै एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढि संस्थाको सदस्य बन्न पाउने छैन भन्ने प्रावधान संविधान र सहकारी सिद्धान्त वितरित भएको भन्दै हटाउन माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तब्यको धारा १७ को उपधारा २(च) अनुसार नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता कायम भएको हुँदा प्रदेश ऐनको उक्त दफा २७ ले संविधानको वर्खिलाप भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सहकारीको पहिलो सिद्धान्त स्वएच्छिक र खुल्ला सदस्यता भन्ने सिद्धान्तको विपरित भएको समेत उल्लेख गर्दै सदस्यले आफ्नो चाहाना अनुसार कार्यक्षेत्र भित्रका कुनै पनि संस्थामा सदस्य बन्न र छाड्न सक्ने भएकाले एकभन्दा बढि संस्थामा सदस्य रहन नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

निवेदनमा नेकपा एमालेका सांसद शशीजंङ थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रतिमा श्रेष्ठ, नेमकिपाकी सांसद श्रृजना सैजुको सिफारीस रहेको छ । संघिय सहकारी ऐनमा समेत एक व्यक्ति एक प्रकृतिको  एउटा मात्र संस्थाको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हालसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।