काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेर गर्नका लागि मंगलबार साढे २ घण्टा छलफल भएपनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।  ब्याजदर अध्ययन प्राविधिक उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्नका लागि समय चाहिएकाले २ दिनपछि बैठक बस्ने निर्णय भएको एक सदस्यले बताए । 

‘भोलि प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकाले पर्सी बैठक बस्ने निर्णय भएको छ’ ती सदस्यले भने ।  तर, सहकारीकर्मीले सहकारीको ब्याज बढाउने चर्को दवाव दिएका छन् ।

आज ब्याज नबढे राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नै ब्याज निर्धारण गर्ने चेतावनी दिइसकेको थियो । विभाग परिसरमा सहकारीकर्मीले बिहान ११ बजेदेखि धर्ना दिइरहेका छन् । अहिले पनि विभाग परिसरमा सहकारीकर्मीको बाक्लै उपस्थिति छ । 

नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमती गरी फागुन १ गतेदेखि वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशत भन्दा बढी बनाएको छ । त्यसपछि तातेका सहकारीकर्मीहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी सहकारीको ब्याजदर बढाउन लबिङ गरेका थिए । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितलाई भेटेर तीन तीनभित्र ब्याजदर निर्धारण गर्न अनुरोध गरेपनि समय घर्घिसकेको छ । 
तर आज पनि बिना निष्कर्ष बैठक टुंगिए महासंघले निर्धारण गर्ने र त्यसैको  आधारमा सहकारीले ब्याज लिने उद्घोष गरिसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सहमति नदिएकाले सहकारी विभागले सहकारीको ब्याजदर बढाउन सकेको छैन । 

सहकारीकर्मीले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज बजारले निर्धारण गर्ने तर सहकारीमा क्यापिङ गर्दा सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पु¥याउन र सहकारीमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै आधारदर तय गर्न सुझाएको छ । आधार दरमा ६ प्रतिशत प्रिमियम लिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 

सहकारीले ब्याजमा मनपरी गर्न थालेपछि सहकारी ऐनमै सन्दर्भ ब्याजदर तय गर्ने उल्लेख गरेको छ । २०७६ मा पहिलोपटक सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत र गत वर्ष १४.७५ प्रतिशत तय भएको थियो ।

साउन लागेदेखि सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेर गर्न पटकपटक छलफल भएपनि समितिले हेरफेर गर्न सकेको छैन ।