काठमाडौं । बाणिज्य बैंकका सिइओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले फागुन एक गतेदेखि बैंकहरुको व्याजदर बढाउने निर्णय गर्यो । तरलता अभावका कारण बैंकहरुलाई जथाभावी व्याजदर बढाउन नदिन ‘भद्र सहमति’ का नाममा व्याजदरलाई नियन्त्रणमै राख्दै आएको संघले फागुनदेखि राष्ट्र बैंकको निर्देशनको प्रावधान अनुसार १० प्रतिशतले व्याजदर बढाउने निर्णय गर्यो । फागुनदेखि बाणिज्य बैंकहरुकै अधिकतम व्याजदर ११.०३ प्रतिशत कायम भएको छ । 

बाणिज्य बैंकले व्याजदर बढाएपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको पनि व्याजदर वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेपछि त्यसको दवाव बाणिज्य बैंकहरूपछि ठूलो कारोबार भएको सहकारी क्षेत्रलाई परेको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुले नै सहकारी संस्थाहरु भन्दा पनि बढि व्याज दिन थालेपछि सहकारीको निक्षेप बैंकतिर जान थालेको एक सहकारीकर्मीले बताए । बजारबाट मंहगोमा बचत लिदा महंगोमै लगानी गर्नुपर्छ’ एक सहकारीकर्मीले गुनासो गरे, ‘तर, सन्दर्भ व्याजदरको प्रावधानले ऋणको व्याज बढाउन सक्दैनौं ।’ सहकारी संस्थाहरुको संवेदनशीलता अभियानका नेतृत्व र विभागका अधिकारीहरुले बुझ्न नसकेकेको उनले आरोप लगाए ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बैंकिङ बजारमा तरलता अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्याजदर बढेको भन्दै सहकारीमा पनि सन्दर्भ व्याजदर बढाउन संचालकहरुले दवाव दिए । 

यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि पुस पहिलो साता नै सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन गर्नका समितिको बैठक राखिएको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्याउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले ब्याजदर बढाउने आधार नभएको भन्दै बिरोध गरेपछि एक साताका लागि बैठक स्थगित बैंठक पुनः बस्न सकेन।

त्यसपछि तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएको र तत्काल पुनरावलोकन  गर्न नपर्ने भन्दै समितिको बैठक बसेको छैन । फागुनमा बैंकहरुको व्याज बढेर सहकारीलाई व्याज बढाउने दवाव भएपनि सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन । 

कानुनमै अप्ठेरो

सामान्यता आम सर्वसाधारणमा सहकारी भन्नेबित्तकै बचतमा बैंकहरुको भन्दा बढी व्याज पाइने र ऋण लिन बैंकहरुमा भन्दा सजिलो र छिटो हुने तथा व्याज पनि बैंकको भन्दा महंगो हुने संस्थाकै रुपमा परिचित छ ।

तर, अहिलेको कानुनी प्रावधानमा भने बाणिज्य बैंकको औसत व्याजदरलाई आधार लिएर सहकारीको माथिल्लो सीमा कायम गर्ने व्याजदर तय हुने व्यवस्थाका कारण सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण प्रक्रिया जटिल बनेको हो । 

बाणिज्य बैंकहरुको औसत व्याजदरलाई आधार लिएर सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने व्यवस्था ऐनका भएकाले समस्या भएको बताउछन् सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल ।

‘वाणिज्य बैंकको औशत व्याजदर लिएर सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने प्रावधान राखिएको छ’ उनले भने, ‘त्यसैकारण सन्दर्भ व्याजदर तोक्दा पनि व्यवहारीक हुन सकेको छैन ।’

सन्दर्भ व्याजदर निर्धांरण गर्दा विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरुको समेत औसत व्याजदरलाई आधार लिएमा सहकारीका व्याजदर समेत व्यवहारिक हुने उनले बताए।

सहकारीकर्मीहरुले सन्दर्भ व्याजदरका नाममा सिमा व्याजदर कायम गरिएको भन्दै बिरोध समेत गर्दै आएका छन् । पहिलो पटक सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण भएसँगै काठमाडौंका सहकारीकर्मीहरुले आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका थिए । 

तर, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले व्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई व्यवहारिक बनाउन पहल गर्ने पतिवद्धता गरेसँगै आन्दोलन सेलाएको थियो । सहकारी महासंघले सन्दर्भ व्याजदरलाई सिमा व्याजदरका रुपमा नभई ‘रिफिरेन्स रेट’ कै रुपमा लागू गर्नका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा दुई वर्ष अघि नै सुझाव बुझाइ सकेको छ । तर, हालसम्म यसबारेमा मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । 

सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई बैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनेबारे सुझाव दिन उपरजिष्टार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको भएपनि समितिले कुनै काम भने अघि बढाउन सकेको छैन । 

सहकारीको व्याजदरलाई नियमनका लागि सहकारी ऐन–२०७४ मा ‘सन्दर्भ व्याजदर’ तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणका लागि विभागका रजिष्टारको संयोजकत्वमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति रहेन व्यवस्था छ ।

समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, व्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछ । 

यसैगरी नियमावलीमा सन्दर्भ व्याजदर तोक्नका लागि सिद्धान्तहरु पनि तय गरिएको छ । जसअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यहि प्रावधानका आधारमा सहकारी विभागले २०७६ साउन १९ गतेदेखि सहकारीको ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदर लागू ग¥र्यो । त्यसपछि २०७७ कात्तिक १५ देखि सन्दर्भ व्याजदर घटाएर १४.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बजारको अवस्थाका आधारमा न त व्याजदर पुनरावलोकन हुन सकेको छैन भने तोकिएको व्याजदर समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।