काठमाडौं । सहकारीको एकीकृत निर्देशन तयार भएको छ । सहकारी विभागले सय बुँदेमा एकीकृत निर्देशन तयार पारेको जनाएको छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार खिमानन्द आचार्यले आइतबार फागुन १ गते निर्देशन जारी गर्ने तयारी भएको बताए । ‘सहकारीका सबै विषय समेटेर निर्देशन तयार गरेका छौं’ उनले भने । 

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशनले सहजीकरण गर्ने विभागले जनाएको छ । उपरजिष्ट्रार आचार्यले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून, काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरी एकीकृत निर्देशन तयार पारेको बताए ।  

ऐनमा व्यवस्था भएका दोहोरो सदस्यता, मुख्य कारोबार, कर्जा सूचना  केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलगायत धेरै विषय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै सहकारीको नियमन पनि प्रभावकारी हुन सकेके छैन । देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सहकारी विभागले सहकारीको नियमन गर्दै आएका छन् ।

विभागले सहकारी ऐन २०७४ जारी भएपछि पहिलोपटक एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । ऐनमा रजिस्ट्रारले सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन जारी गर्ने व्यवस्था छ । उपरजिष्ट्रार आचार्यले निर्देशनको मस्यौदा तयार भइसकेको प्रुफ हेर्न मात्रै बाँकी रहेको बताए ।

‘सरोकारवालाबाट सुझाव लिएर मस्यौदा बनाइसकेका छौं’ उनले भने,‘केही दिन प्रुफ हेर्ने काम बाँकी रहेकाले आइतबार जारी गर्ने योजनामा छौं’ उनले भने । निर्देशनले सहकारी सुसासनका लागि सघाउ पुग्ने विभागको ठम्याइ छ । उप–रजिष्ट्रार  टोलराज उपाध्यायले कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन तयार पारिएको बताए ।

ऐन, नियम कार्यान्वयन तथा कोपोमिसमा आबद्धतालगायतका विषयमा निर्देशनमा प्राथमिकता दिइएको छ । ‘संख्यात्मक धेरै सहकारी भए, अब गुणस्तर ल्याउन, सुसासनमामा फोकस गर्न निर्देशन आउने छ’ उनले भने ।  कानुनीरुपमा ढालेर कार्यान्वयन हुनेगरी निर्देशन ल्याउने विभागको तयारी छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि  पनि एकीकृत निर्देशनले सम्बोधन गर्ने छ । शंकास्पद तथा सीमाभन्दा बढीको कारोबारको रिर्पोटिङको प्रावधान कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि निर्देशनले सघाउने छ । त्यस्तै ५ प्रतिशत भन्दा बढी खराब कर्जा भएका सहकारीको लाभांशमा रोक लगाउनुका साथै सेवाकेन्द्रमा पनि कडाइ गर्ने विभागको तयारी छ ।