काठमाडौं । एक पछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्नुका साथै सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा परिरहेका बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ भने स–साना काममै सीमित भएकी छिन् । 

मंगलबार आफ्नो एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी मन्त्री श्रेष्ठले ९ वटा बुदाँमा सहकारी क्षेत्रमा आफूले गरेका कामको विवरण उल्लेख गरेकी छिन् । तर, उनका सबै काम सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि कार्यविधि बनाउने, अनुदान बाड्ने जस्ता काममा सीमित भएको पाइएको छ । 

एकदमै थोरै सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिने मन्त्री श्रेष्ठ आफू अरु मन्त्री भन्दा अगल भएको र भाषण गर्न भन्दा पनि काम गर्न आएको दावी गर्ने गरेकी छिन् । तर, उनका उपलब्धिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेसम्म सहकारीमा प्रमुख मुद्दाहरुमा उनी प्रवेश नै गरेकी छैनन् । 

संघीय सरकारले सहकारी ऐन र नियामावली जारी गरेको ४ वर्ष नाघ्दा पनि ऐनका अधिकांश विषयहरु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हकारीको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा समस्याग्रस्त संस्थाहरुको संख्या बढ्नुका साथै सर्वसाधारणको बचत समेत जोखिममा परिरहेको छ । सहकारीबाट सर्वसाधारण ठगिने क्रम रोकिएको छैन । तर, मन्त्री श्रेष्ठले ऐन, नियमावली कार्यान्वयन, सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन र शुसाशन बलियो बनाउने विषयमा केही बोलेकी छैनन् । 

सहकारी क्षेत्रलाई अघि बढाउने विषयमा सहकारी नीति २०६९ का साथै सहकारी ऐन र नियामावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न छोडेर मन्त्री श्रेष्ठले ‘भिजन पेपर’ बनाउन लागेको विषयलाई आफ्नो उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरेकी छिन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले कार्यप्रगति विवरणमा नीति पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन, अनुदान व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने तयारी जस्ता कामलाई नै आफ्नो एक सय दिने उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । 

सहकारी मार्फत उद्यमशिलता विकास गर्न र स्वःरोजगारी सृजनामा ध्यान दिएको बताए पनि उनले जम्मा ५ सय ६० जनालाई विभिन्न किसिमका तालिम प्रदान गरिएको भनेर आफ्नो उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गरेकी छिन् । सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले तीन वर्ष अघि नै सुरु भएको सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्र्तगतको विषयलाई आफ्नो उपलब्धिका रुपमा देखाएकी छिन् । 

नुवाकोट तथा धादिङ जिल्लाका ६ विभिन्न कृषि सहकारी संस्थालाई तरकारी तथा फलफूल बजारसम्मको सुरक्षित ढुवानीका लागि ढुवानीका साधन उपलब्ध गराइएको, सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यबस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) प्रणालीमा सहकारीको तथ्यांक सम्पुष्टी, प्रविष्टी तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अन्तर्गत थप १ हजार ५ सय  सहकारी संस्थाहरुलाई प्रणालीमा आबद्ध गरी ८ हजार ७ सय पु¥याइएको मन्त्रीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । 

२०७४ सालमै तत्कालिन सहकारी मन्त्री हृदयराम थानीले उद्घाटन गरेको कोपोमिस हालसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकार आफैले पैसा खर्च गरेर तथ्यांक राखेपनि सहकारी संस्थाहरुले नियमीत रुपमा यहि सफ्टवेयरमार्फत नै रिपोटिङ गर्ने तथा यसबाट नियामक निकायले अफसाइट अनुगमन गर्ने काम हुन सकेको छैन । 

सहकारी संस्थाको प्रवर्धन तथा व्यवसाय विस्तारका लागि सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउन सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत भएको छ । अनुदानको अन्तिम किस्ता दिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थालाई सोही कार्यविधि बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराइएको मन्त्री श्रेष्ठले उपलब्धिमा समेटेकी छन् ।

सहकारी क्षेत्रको नियमन, क्षमता अभिवृद्धि, सहकारीमा सुशासन प्रर्वधन, सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको छ । दिगो आर्थिक विकास गर्ने लगायतका विषय समेटी सहकारी भिजन पेपर तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको जोखिम विश्लेषण अध्ययनको लागि कार्य अगाडी बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा लिने ब्याजदरमा सीमा कायम गर्नका लागि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण कार्यको लागि आवश्यक अध्ययन विश्लेषण भैरहेको र छिट्टै कार्यान्वयन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी कानूनको तुलनात्मक अध्ययनको लागि कार्य अगाडी बढाइएकोे मन्त्रालयले जनाएको छ । 
साझा सहकारी संस्थाहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव र  सुधारका उपाय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्न सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई अध्ययन भइरहेको मन्त्रीको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ ।