काठमाडौं । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र बाग्मती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघले तीनै निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न संघहरुलाई अनुरोध गरेको हो । अर्थिक ऐन २०७८ मा सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई ऋण दिने बेलामा बाग्मती प्रदेशले सहकारीबाट सदस्यले ऋण लिदाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह करको व्यवस्था तोक्न नहुने ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

मालपोतमा दृष्टिबन्धक रोक्का गर्दा गत वर्ष ३० लाखसम्मको रोक्कामा ५ सयबाट हुनेमा यो वर्ष ८ हजार बनाइएकोमा महासंघले लबिङ गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैंक र सहकारी फरक प्रकृतिको भएकाले फरक कर दस्तुर निर्धारण गर्न जोड दिइएको छ । 

सहकारी अति आवश्यकमा पर्दैैन भनी राज्यले उपेक्षा गर्नु गलत भएको संघले भनेको छ । सहकारीका कर्मचारीलाई खोप लगाउन कुनै सरकारले प्राथमिकता नदिएको भन्दै कोभिड नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

निषेधाज्ञाका क्रममा सहकारी सम्बोधन नभएकाले अन्योलता छाएको भन्दै सहकारी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न नहुने संघले भनेको छ ।

अभियानसँग छलफल नै नगरी झारा टार्ने काम गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्तो किसिमको सम्बोधनले सहकारीको मनोबल खस्किने भएकाले कोभिड नियन्त्रण गर्न सरकारले सहकारीका कर्मचारीलाई अनिवार्य खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।

आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्ने प्रावधान छ  । कोभिडका कारण साधारणसभा गर्न कठिनाइ भएकाले उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको संघले जनाएको छ । 

सहकारी विभागले गत वर्ष जारी गरेको निर्देशिका अनुसार साधारणसभा गर्न समस्या भएकाले नयाँ निर्देशिका ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुद्धारा जारी विज्ञप्तिमा वार्षिक आयको ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था भएकाले तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेप राखिएको रकमबाट पाउने ब्याजमा १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी अव्यवहारिक भएकाले ५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाइएको छ ।