काठमाडौं । सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड अन्ततः खारेज हुने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । 

बोर्ड जोगाउन सहकारीकर्मीको लबिङ नपुेगपछि खारेजीको संभावना बढेको हो । सहकारीका शीर्षस्थ निकायका उच्च तहका नेताहरु बोर्ड जोगाउन नहुने पक्षमै पुगेका छन् । बोर्डले सहकारीको हित अनुकुल काम नगरेकाले अभियान बोर्डप्रति रुष्ट भएको हो । 

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका उपनिर्देशक  अनिलराज पौडेल सरकारले बजेट नदिएपछि बोर्ड रहन्छ जस्तो नलागेको बताउँछन् । ‘नयाँ बजेट निर्माणका क्रममा पनि बोर्डप्रति चासो राखिएको छैन’,उनले भने,‘अब बोर्ड जोगिने संभावना कम हुँदै गएको छ ।’ 

आन्तरिक बजेट हुँदासम्म घस्रिने र लतारिने काम भएपनि बोर्ड चल्न मुस्किल पर्ने पौडेल बताउँछन् । ‘हामी भन्दा माथिल्लो निकायले पहल गर्ने हो’, उनले भने,‘तर त्यस्तो पहल गरेको सुन्न पाइएको छैन ।’ 

माथिल्लो निकायले पहल गरेपनि सरकारले नसुनेकाले अब बोर्ड रहन नसक्ने देखिएको पौडेल बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी  तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा कुरा राख्दा पनि नसुनेको बोर्डका पदाधिकारी बताउँछन् । 

बोर्ड जोगाउन सहकारी अभियान पनि लागिपरेको छैन । सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि बोर्ड रहने कि नरहने भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ । सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए ।

पदाधिकारीले विकास बोर्डका लागि बजेट किन नराखेको भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग जवाफ मागेका थिए । अघिल्लो सरकारकै पालामा बजेट कटौती गरिएको थियो । नयाँ सरकार आएपछि पनि नयाँ बजेट बनाउने क्रममा बोर्डप्रति चासो नभएपछि बोर्डका पदाधिकारी निराश भएका छन् । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खारेज गर्ने लाइनमै बजेट नछुट्टिएको बताउँदै आएको छ । बोर्ड खारेज हुने÷ नहुने  टुंगो नभएपनि मन्त्रालय बोर्ड जोगाउने पक्षमा नभएको बुझिएको छ । 

बोर्डका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले चार करोडको सिलिङ पठाएको थियो । तर बोर्डले ५ करोड ४४ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले उक्त रकम विनियोजन गरेको थियो । विकास बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बोर्ड जोगाउन प्रयत्न गर्न नछोडेको बताए ।

मन्त्री, सचिव पनि नभएकाले लबिङ गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालय जाँदा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नभइ नहुने भन्ने आउँछ । यता मन्त्रालयमा कोही पनि नभएपछि समस्या भएको छ’, उनले भने । बोर्ड जोगिने नजोगिनेमा अझै अन्योल भएको उनी बताउँछन् । 

बोर्डको वार्षिक झण्डै १२ करोड बजेट मध्ये ६ करोड आन्तरिक स्रोतबाट उठ्छ । सार्वजनिक खर्च कटौती सम्बन्धी एक समितिले बोर्ड खारेज गर्न सुझाव दिए पनि बोर्ड खारेज गरिएको थिएन । बोर्डको १२ करोडको बजेट तलव भत्तामै खर्च हुँदै आएको छ ।

करिब ९० प्रतिशत तलब–भत्तामा खर्च हुने गरेको विकास बोर्डका पदाधिकारीहरु नै बताउँछन् । बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धानका काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो गर्न सकेको छैन । 

२०४९ सालमा दीपकप्रकाश बास्कोटा अध्यक्ष भएर बोर्ड स्थापना भएको हो । त्यसपछि विभागीय मन्त्री अध्यक्ष र राजनीतिक नियुक्तीका आधारमा ४ वर्षका लागि सहअध्यक्ष नियुक्ती हुँदै आएका छ ।